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IAS Abhishek Prakash News: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सस्पेंड किए गए IAS अभिषेक प्रकाश की मुश्किलें बढ़ गई हैं. गोमती नगर थाने में दर्ज एफआईआर में अब पुलिस को उन अधिकारियों का नाम स्पष्ट करना होगा, जिन्होंने निकांत जैन के जरिए 5% कमीशन की मांग की थी. मालूम हो कि भ्रष्टाचार अधिनियम की स्पेशल कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि जांच अधिकारी को Invest UP के उस वरिष्ठ अधिकारी का नाम सामने लाना होगा, जिसने निकांत जैन का नंबर देकर कमीशन की डील के लिए संपर्क करने को कहा था. साथ ही, पुलिस को यह भी स्पष्ट करना होगा कि इस डील में कौन-कौन शामिल था और कितनी रकम मांगी गई थी.
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निकांत जैन की न्यायिक हिरासत 7 अप्रैल तक बढ़ी
इस मामले में गिरफ्तार निकांत जैन की जुडिशल कस्टडी रिमांड 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है. कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि वह पूछताछ के दौरान कमीशन की डील से जुड़े अन्य लोक सेवकों के नाम भी उजागर करे.
IAS अभिषेक प्रकाश पर बढ़ा दबाव
बता दें कि सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगाने वाली एक कंपनी की शिकायत पर यूपी सरकार ने Invest UP के CEO अभिषेक प्रकाश को कमीशनखोरी के आरोप में निलंबित कर दिया था. हालांकि, एफआईआर में उनका नाम दर्ज नहीं था, लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस को उनका नाम कानूनी तौर पर उजागर करना होगा. लखनऊ पुलिस अब इस मामले में निकांत जैन से गहन पूछताछ करेगी.
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