कानपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कानपुर मंडल में लोक निर्माण विभाग (PWD) के विकास कार्यों की समीक्षा की. इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रोड कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का खाका तैयार किया गया.
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बैठक में कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया और फर्रुखाबाद के जनपदों से आए जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की जरूरतों और विकास कार्यों के प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखे.
जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को मिलेगी प्राथमिकता
बैठक के दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विधायकों और सांसदों के सुझावों और प्रस्तावों को प्राथमिकता के आधार पर संकलित करें.
उन्होंने कहा, "जनप्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र की भौगोलिक और सामाजिक जरूरतों की सबसे बेहतर समझ होती है. इसलिए उनके प्रस्तावों पर जल्द से जल्द कार्ययोजना बनाकर सरकार को भेजी जाए, ताकि समय पर मंजूरी देकर काम शुरू कराया जा सके."
सीएम योगी ने यह भी साफ किया कि जनता की भलाई से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें तय समय के भीतर पूरा करना होगा.
सड़कों को नुकसान पहुंचाया तो खैर नहीं
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि अगर कोई व्यक्ति या संस्था पीडब्ल्यूडी की सड़कों को नुकसान पहुंचाती है, तो नियमों के तहत उनसे ही इसकी भरपाई वसूली जाए. इसके साथ ही सड़कों की क्वालिटी और उनकी उपयोगिता बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं.
बैठक में 'मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना', स्टेट हाईवे, छोटे-बड़े पुल, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज (ROB/RUB), धार्मिक स्थलों को जोड़ने वाली सड़कों और सड़क सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों पर तेजी से काम करने को कहा गया है.
किस जिले को क्या मिला?
पिछले साल के कामों का रिव्यू
सीएम योगी ने पिछले वित्तीय वर्ष में मंजूर हुए कामों की भी समीक्षा की. बैठक में बताया गया कि पिछले साल कानपुर मंडल में ₹5,497 करोड़ की 2,301 परियोजनाएं मंजूर हुई थीं, जिनमें से 1,242 काम पूरे हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है.
काम में ढिलाई बरतने वालों को चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी काम शुरू नहीं किया है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए. ऐसी लापरवाह कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया जाए और जरूरत पड़ने पर उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाए.
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