हेड कांस्टेबल की विधवा को मिलेंगे 50 लाख, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को दिया आदेश

जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस ए. के. चौधरी की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस पुराने फैसले को पूरी तरह खारिज कर दिया, जिसके तहत सीमा भारती के मुआवजे के दावे को अमान्य घोषित कर दिया गया था. अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि मुआवजे की राशि आगामी आठ हफ्तों के भीतर जारी की जाए.

सरकार की दलील और कोर्ट की फटकार

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 अगस्त 2024 को एक आदेश जारी कर सीमा भारती के दावे को खारिज कर दिया था. सरकार का तर्क था कि हेड कांस्टेबल बलवंत प्रताप कोरोना की रोकथाम, इलाज या कंटेनमेंट जोन की ड्यूटी में सीधे तौर पर तैनात नहीं थे. इसलिए वे सरकार की 11 अप्रैल 2020 की मुआवजा नीति के दायरे में नहीं आते.

हाईकोर्ट ने सरकार की इस संकीर्ण सोच पर कड़ा ऐतराज जताया. कोर्ट ने दस्तावेजों को खंगालते हुए पाया कि चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO) और खुद पुलिस विभाग द्वारा जारी सर्टिफिकेट यह साबित करते हैं कि बलवंत प्रताप कोरोना काल में लोगों को जागरूक करने और संक्रमितों की मदद करने की ड्यूटी पर तैनात थे. खुद पुलिस विभाग ने उनके परिवार को यह आर्थिक मदद देने की पुरजोर सिफारिश की थी.

'कोविड ड्यूटी' का दायरा बड़ा है