उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसुनवाई कार्यक्रम (आईजीआरएस प्रणाली) में गैरमौजूद रहने वाले 31 जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) और 24 जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) से स्पष्टीकरण मांगने के शनिवार को निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने भविष्य में ऐसी गलती पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी.
एक सरकारी बयान के मुताबिक, सीएम योगी ने अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई प्रणाली, कानून-व्यवस्था, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, धान खरीद समेत शासन की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की.
मुख्यमंत्री ने एक अक्टूबर को जनसुनवाई कार्यक्रम, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत जनसुनवाई और जनसमस्याओं के समाधान के प्रति शिथिलता और लापरवाही बरतने वाले जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कार्यप्रणाली में सुधार लाए जाने के निर्देश दिए. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने यह जानकारी दी है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान मुख्यालय के अधिकारियों ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की उनके कार्यालयों में मौजूदगी की जांच की, जिसमें 31 जिलों के जिलाधिकारी और 24 जिलों के पुलिस अधीक्षक गौरमौजूद पाए गए थे.
उन्होंने कहा कि इसको मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और शनिवार की समीक्षा बैठक में ऐसे अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिए.
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दर्शन में आने वाली 90 से 95 फीसदी शिकायतों और समस्याओं का संबंध थाना और तहसील से होता है. उन्होंने कहा कि थाना दिवस, तहसील दिवस पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का निदान जल्दी से हो.
हर हाल में पुलिस के प्रति विश्वास बना रहना चाहिए, जनता हर गतिविधि पर रखती है नजर: CM योगी
