UP पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द: उसी एडमिट कार्ड पर 15 दिन में कराएं एग्जाम, पल्लवी और क्या बोलीं

पल्लवी पटेल ने कहा, "यह फैसला अधूरा है. छह महीने की अवधि विश्वसनीय नहीं है. न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है. उम्मीदवारों को अगले 15 दिनों के भीतर या लोकसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले उन्हीं प्रवेश पत्रों के साथ दोबारा परीक्षा देने की अनुमति दी जानी चाहिए..." 

 

 

यूपी सरकार ने भर्ती बोर्ड को क्या निर्देश दिए?

आपको बता दें कि शासन ने भर्ती बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही बरती गई है, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए. शासन ने प्रकरण की जांच उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) से कराए जाने का निर्णय लिया है. दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों अथवा संस्थाओं के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई किए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं.  शासन ने 6 माह के अंदर पूर्ण शुचिता के साथ पुनः परीक्षा आयोजित करने तथा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा अभ्यर्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

गौरतलब है कि उप्र पुलिस के आरक्षी (सिपाही) के 60 हजार से अधिक पदों के लिए 17 व 18 फरवरी को राज्‍य के सभी 75 जिलों में परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 48 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे.