मायावती की बसपा कार्यकर्ताओं को हिदायत- ‘NDA और INDIA से दूरी बनाएं रखें’

पार्टी की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मायावती ने बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को सत्ताधारी राजग तथा विपक्षी ‘इण्डिया’ दोनों ही गठबंधनों से ‘पूरी-पूरी दूरी’ बनाए रखकर अपनी ताकत को और बढ़ने पर काम करने के निर्देश दिए हैं. बसपा अध्यक्ष ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को ‘फर्जी खबर’ और दुष्प्रचार से अपने लोगों को सावधान करते हुए कहा, “बसपा विरोधी तत्व राजनीतिक साजिश के तहत बीच-बीच में इस प्रकार का दुष्प्रचार करते रहने से अब भी रूक नहीं रहे हैं इसीलिए हर स्तर पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है ताकि अपनी चुनावी तैयारी किसी भी प्रकार से प्रभावित न होने पाए.”

मायावती ने भाजपा की चुनावी रणनीति का जिक्र किया

बयान के मुताबिक मायावती ने भाजपा की चुनावी रणनीति के जिक्र पर कहा कि देश के लोगों की ज्वलन्त समस्यायें- जैसे कि विचलित करने वाली महंगाई, अति गरीबी, बेरोजगारी, आय में कमी, बदहाल सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास तथा अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था लोगों के दिल-दिमाग पर हावी जरूर हैं मगर यह कितना गंभीर चुनावी मुद्दा बन पाएगा, यह अभी कहना मुश्किल है.

उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जनहित एवं जनकल्याण के इन मामलों में भाजपा तथा कांग्रेस का रवैया लगभग एक जैसा ही जनविरोधी देखने को मिलता रहा है.

मायावती ने कहा कि सदियों से जातिवाद के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक शोषण, अन्याय तथा गैर-बराबरी का शिकार रहे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मुक्ति एवं उनकी समानता के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान में की गयी है मगर उसे भी निष्क्रिय और निष्प्रभावी बनाने का प्रयास हर स्तर पर लगातार जारी है. उन्होंने कहा कि जब तक समाज में व सरकार में भी गैर बराबरी वाली नीयत व नीति जारी रहेगी तब तक आरक्षण का सही लाभ लोगों को नहीं मिल पाएगा.”

मायावती ने उत्तर प्रदेश सरकार की कथित बुलडोजर नीति की आलोचना करते हुए कहा, ‘जिस प्रकार से एक व्यक्ति की केस में दोष सिद्धि से पहले ही अंधाधुंध बुलडोजर चलाकर उसके पूरे परिवार को दण्डित किया जा रहा है और उसी प्रकार किसी व्यक्ति को उसकी सजा घोषित होने से पहले ही उसके शिक्षण संस्थाओं तथा अब अस्पतालों तक को बंद किया जा रहा है, यह घोर जनविरोधी कदम है. इससे आम जनहित प्रभावित हो रहा है और लोगों की परेशानी बहुत बढ़ रही है. सरकार की ऐसी कार्रवाई जनता की नजर में द्वेषपूर्ण व पूरी तरह से गैर जरूरी है.”

(भाषा के इनपुट्स के साथ)