यूपी पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला! ओबीसी आरक्षण के लिए नए आयोग का गठन
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योगी सरकार ने पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण के लिए नया पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है. यह आयोग ग्रामीण और जिला स्तर पर पिछड़ों की आबादी का सर्वे करेगा और निष्पक्ष आरक्षण तय करेगा. रिपोर्ट नवंबर 2026 तक तैयार होगी. इससे पंचायत चुनावों में पिछड़ों की भागीदारी बढ़ेगी.
उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर एक बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है. योगी सरकार ने पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का कोटा तय करने और आरक्षण की राह साफ करने के लिए एक समर्पित राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने का आदेश दे दिया है जिसकी बकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव फिलहाल टल गए हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के निर्देश पर गठित इस आयोग की कमान हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह को सौंपी गई है. यह आयोग जमीनी स्तर पर ओबीसी आबादी का सर्वे कर आरक्षण का स्वरूप तय करेगा जिसका सीधा असर राज्य के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव के समीकरणों पर भी पड़ना तय माना जा रहा है.