यूपी में 6 महीने के लिए टले पंचायत चुनाव, OBC आयोग की रिपोर्ट आने तक बढ़ा प्रशासकों का कार्यकाल

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उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों के 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन नई पंचायतों का गठन अभी तक नहीं हो पाया है. ऐसे में सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने के लिए 'उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2026' के मसौदे को मंजूरी दे दी है.
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. गांव की नई सरकार चुनने का इंतजार अब और लंबा हो सकता है. योगी कैबिनेट ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद यूपी की सियासत में नई बहस छिड़ गई है. दरअसल, ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन नई पंचायतों का गठन अभी तक नहीं हो पाया है. ऐसे में सरकार ने प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने और बढ़ाने के लिए 'उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2026' के मसौदे को मंजूरी दे दी है. इसका सीधा मतलब है कि गांवों में चुनाव की जगह फिलहाल प्रशासकीय व्यवस्था ही जारी रहेगी. हालांकि, सरकार के इस फैसले के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का 3 महीने में चुनाव कराने का आदेश भी काफी चर्चा में है.
अध्यादेश से बढ़ा प्रशासकों का कार्यकाल
यूपी में साल 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए थे, जिसमें चुने गए ग्राम प्रधानों का 5 साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था. समय पर चुनाव न हो पाने के कारण सरकार ने 25 मई 2026 के आदेश के जरिए मौजूदा ग्राम प्रधानों को ही सामान्य कामकाज के लिए प्रशासक नियुक्त कर दिया था. इन प्रशासकों का 6 महीने का कार्यकाल 26 नवंबर 2026 को खत्म होने वाला था. विधानमंडल का सत्र न होने की स्थिति में सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 में संशोधन करते हुए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसके जरिए प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने या पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
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ओबीसी आरक्षण की वजह से देरी
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंचायत चुनाव कराने में इतनी देरी क्यों हो रही है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पालन में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए 18 मई 2026 को 'उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग' का गठन किया गया था. इस आयोग को प्रदेश के ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. लेकिन अभी तक आयोग की रिपोर्ट सरकार को नहीं मिली है, जिसकी वजह से आरक्षण की प्रक्रिया और चुनाव की तैयारियों में समय लग रहा है. सरकार ने आयोग का कार्यकाल भी 6 महीने बढ़ाने का फैसला किया है.
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हाईकोर्ट के आदेश से फंसा पेंच
इस पूरे मामले में एक दिलचस्प कानूनी मोड़ भी है. 14 अक्टूबर 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को 3 महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का निर्देश दिया था. ऐसे में अब सरकार के इस नए अध्यादेश और हाईकोर्ट के आदेश के बीच कानूनी पेंच काफी अहम हो गया है. एक तरफ ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट का इंतजार है, तो दूसरी तरफ प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है. राजनीतिक जानकारों और एक्सपर्ट्स का तो यह भी दावा है कि अब पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव हो पाएंगे. ऐसे में गांव की नई सरकार के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा.
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