तीन हजार करोड़ रुपये खर्च कर इमरजेंसी में 48 घंटे तक फ्री इलाज कराएगी यूपी सरकार

सीएम योगी ने पिछले पांच वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी ढांचे से लेकर संसाधनों में भी वृद्धि की है. एक जिला, एक मेडिकल कॉलेज सहित कई योजनाओं को भी अमलीजामा पहनाया जा रहा है, लेकिन अब देश में पहली बार लाईव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम प्रदेश में लागू होने वाला है.

कोविड कमांड सेंटर की तर्ज पर इंटीग्रेटेड ट्रामा और इमरजेंसी मेडिसिन सेंटर की स्थापना की जाएगी. इस सेवा के तहत एक कॉल पर इमरजेंसी में एंबुलेंस पहुंचेगी और अस्पताल में तुरंत इलाज शुरू होगा.

सरकार की ओर से खर्च किए जा रहे तीन हजार करोड़ रुपये में से पांच वर्षों में सबसे अधिक आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए 1614 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके अलावा ट्रामा और नान ट्रामा मेडिसिन रोगियों के निशुल्क उपचार में हर साल औसतन साढ़े पांच सौ करोड़ रुपए खर्च आएगा. ऐसे ही एंबुलेंस सेवाओं पर करीब तीन सौ करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली 750 एंबुलेंस खरीदी जाएंगी.

एंबुलेंस संचालन, प्रशिक्षित स्टाफ के वेतन और प्रशिक्षण पर भी करीब 165 करोड़ रुपए खर्च होंगे. इसके अलावा कॉल सेंटर, कमांड सेंटर, साफ्टवेयर के संचालन ओर मेंटेनेंस आदि में सालाना खर्च 125 करोड़ रुपए खर्च होगा.

चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने बताया, “लाइव इमरजेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम प्रदेश में लागू करने के लिए योजना बनाकर चरणबद्ध ढंग से कार्य किया जा रहा है. किसी भी इमरजेंसी रोगी के जीवन के लिए शुरूआत के 48 घंटे काफी अहम होते हैं. इसलिए सीएम योगी के संकल्पों को धरातल पर उतारा जा रहा है और प्रथम 48 घंटे तक रोगियों को निशुल्क उपचार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है. इससे ऐसे रोगी जो अकेले होते हैं या उनके साथ तीमारदार भी होते हैं, लेकिन तत्काल पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनके साथ-साथ आम जनमानस भी लाभान्वित होगा.”

UP में सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ ‘योगी मॉडल’ की कर्नाटक के सीएम ने की तारीफ, कही ये बात