दिल्ली-NCR में प्रदूषण का असर, नोएडा-गाजियाबाद में 5वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी
दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू होने के बाद नोएडा और गाजियाबाद में पांचवीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में चलेंगी. गाजियाबाद में 20 नवंबर तक निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई गई है.
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दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण यानी GRAP-3 के लागू होने के बाद गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में पांचवीं कक्षा तक के छात्रों की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में कराई जाएगी. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि गुरुवार से स्कूलों में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से कक्षाएं संचालित होंगी. गौतमबुद्ध नगर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से 7 नवंबर को जारी आदेश जिले के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों पर लागू होगा.
लापरवाही बरतने पर होगी कार्रवाई
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार ने बताया कि यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की 6 नवंबर को जारी गाइडलाइन के अनुपालन में दिया गया है. CAQM के निर्देशों के क्लॉज 8(ii) के तहत दिल्ली और NCR के गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद तथा गौतम बुद्ध नगर जिलों में पांचवीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित करना अनिवार्य है. इसके तहत जहां ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध है, वहां छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प दिए जाएंगे. स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रबंधकों को तत्काल आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. लापरवाही या निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित स्कूल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
कैसा है AQI?
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मंगलवार शाम 4 बजे से बुधवार शाम 4 बजे तक नोएडा का 24 घंटे का औसत AQI 291 और ग्रेटर नोएडा का 257 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है. हालांकि, नोएडा के सेक्टर-62 और सेक्टर-1 जैसे इलाकों में रियल टाइम AQI 300 के पार पहुंच गया और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई.
गाजियाबाद में 20 नवंबर तक क्या-क्या नहीं होगा?
वहीं, गाजियाबाद में जिला प्रशासन ने 20 नवंबर तक सभी सरकारी और निजी निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगा दी है. जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदार ने बताया कि GRAP-3 के निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं. नगर निगम, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, नगर पालिकाओं, आवास विकास परिषद और लोक निर्माण विभाग को कम से कम पांच-पांच विशेष टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए हैं. ये टीमें अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करेंगी और निर्माण कार्यों पर रोक सुनिश्चित करेंगी. आदेश का पालन नहीं होने पर संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी.
इसके अलावा, जिलाधिकारी ने सड़कों पर मशीनों से सफाई और पानी के छिड़काव का काम मौजूदा क्षमता से दोगुना करने तथा इसकी नियमित निगरानी के निर्देश दिए हैं. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी जिले के सभी स्कूलों में पांचवीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित कराने को कहा गया है.
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