Uttar Pradesh Budget 2022: CM योगी ने इसे सबसे बड़ा बजट बताया, रेवेन्यू बढ़ने की वजह भी बताई

Uttar Pradesh Budget 2022: CM योगी ने इसे सबसे बड़ा बजट बताया, रेवेन्यू बढ़ने की वजह भी बताई
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ.फोटो: मनीष अग्निहोत्री/ इंडिया टुडे

सीएम योगी की 2.0 बजट को अब तक का सबसे बड़ा बताया जा रहा है. खुद सीएम योगी ने कहा कि ये बजट अभी तक का सबसे बड़ा बजट 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का है. सीएम योगी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि दो साल कोरोना माहामारी में निकल जाने के बाद भी प्रदेश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हुई है. इसलिए बजट का दायरा भी दोगुने से भी ज्यादा है.

अहम बिंदु

सीएम योगी ने कहा कि हमारा बजट वर्ष 2015-16 में 3 लाख 2 हजार 687 करोड़ का था. वहीं अब ये दोगुने भी ज्यादा हो गया है. इसके पीछे का कारण बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि हमने राजस्व को बढ़ाया है. 2017 के अंदर जीएसटी नहीं था. उससे पहले सेल्स टैक्स और वैट था. उस समय इससे मिली धनराशि 51 हजार 800 करोड़ थी. COVID 19 के बावजूद इसके दायरे को बढ़ाकर 90 हजार करोड़ करने में हमें सफलता मिली है. इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगरी का रेट पहले 18 फीसदी से अधिक था जो आज महज 2.9 फीसदी रह गया है.

ऐसे बढ़ा रेवेन्यू

साल 2016-17 में एक्साइज में 2014 हजार 273 करोड़ रुपए मिले थे. साल 2021-22 में यह बढ़कर 36 हजार 231 करोड़ से ज्यादा हो गया. स्टंप और रजिस्ट्रेशन में वर्ष 2016-17 में 11 हजार 564 करोड़ प्राप्त हुआ जो अब बढ़कर 20 हजार 45 करोड़ 68 लाख तक पहुंच गया है. माइनिंग में 1548 करोड़ से 2664 करोड़ पहुंचाने में सफलता प्राप्त की. प्रदेश ने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है. इसके आधार पर भी विकास की आधारशिला तैयार हुई है. प्रदेश की अर्थव्यवस्था विगत 5 साल के अंदर दोगुनी हुई है.

दिसंबर में आएगा सप्लीमेंट्री बजट : सीएम योगी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने राज्यों के लिए ऋण लेने (एफआरबीएम) की सीमा तय की है वो पहले तीन फीसदी थी. फिर 4 और फिर साढ़े चार फीसदी किया गया. पहले भी राजकोषीय घाटा इसके दायरे में था पर अब ये साढ़े चार फीसदी के भीतर 3 फीसदी तक है और इसे और कम करने की तैयारी है. सीएम योगी ने कहा कि इस बजट 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को अगले 5 सालों के दायरे के अंदर आगे बढ़ाने में सफल होंगे. दिसंबर में सप्लीमेंट्री बजट आएगा.

सीएम ने प्रेसवार्ता में कहा कि यूपी में हमारी सरकार ने अपना वर्ष 2022-23 का बजट विधानसभा में प्रस्तुत किया है. यह बजट प्रदेश के 25 करोड़ जनता की जन आकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रखकर गांव, गरीब किसान नौजवान महिलाएं समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रखकर बनाया गया है. सीएम ने कहा कि 2022 में विधानसभा चुनाव के पूर्व संकल्प पत्र में 130 घोषणाएं हुईं थीं. इनमें से 97 संकल्पों को पहले ही बजट में स्थान दिया गया है. 130 में कुछ पहले से चले आ रहे थेऔर कुछ नए थे. इन घोषणाओं के लिए हमने 54 हजार 883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है.

अहम बिंदु

उज्जवला योजना के लाभार्थियों को बजट में ये मिला...

सीएम ने बताया कि उज्जवला योजना के लाभार्थी परिवार को वर्ष में 2 रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा को बजट में स्थान दिया गया है. अन्नदाता किसानों के लिए भामाशाह भाव स्थिरता कोष की स्थापना के लिए फंड की स्थापना की गई है. यहां पहले से ही एमएसपी धान गेहूं और अन्य फसली के लिए किसानों को उपलब्ध कराते रहे हैं. आलू, टमाटर, प्याज आदि फसलों के लिए ये व्यवस्थता नहीं थी.

प्राकृतिक खेती पर जोर

फर्टिलाइजर, केमिकल और पेट्रिसाइज में कमी लाते हुए प्राकृतिक खेती के तहत पहले ही कार्य योजना बनाई थी. हजारों किसान इससे जुड़े हैं. अगले 5 वर्षों के लिए संपूर्ण बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती योजना के साथ जोड़ने की कार्रवाई का प्रावधान बजट में है. लोक कल्याणकारी संकल्प पत्र के तहत किसानों की सिंचाई की योजना की व्यवस्था अगले 5 साल तक फ्री में करने की योजना है. इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत निशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं. 15000 से अधिक सोलर पैनल की कार्रवाई को इस वित्तीय बजट का हिस्सा बनाया है. 1 हजार करोड़ की सिंचाई, लघु सिंचाई की राशि का प्रावधान बजट में किया है.

इसके अलावा एमएसपी का लाभ किसानों को प्राप्त हो सके इसके लिए बजट में प्रावधान किया गया है. 1 हजार करोड़ की लागत से लघु सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है.निषाद राज गुह सब्सिडी योजना के तहत नाविकों के लिए नाव खरीद के लिए 40 फीसदी सब्सिडी उपलब्ध कराने का प्रावधान है. प्रदेश के अंदर गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब कल्याण कार्ड जारी करने के लिए संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना को भी लिया है. इससे पता चल सकेगा कि कौन परिवार ऐसा है कि जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से वंचित रहा गया है. फिर उसे स्पेशल स्कीम चलाना है.

रोजगार और स्वरोजगार के लिए बजट में प्रावधान

प्रदेश के अंदर रोजगार और स्वरोजगार के सृजन के लिए हर परिवार का एक व्यक्ति सरकारी नौकरी, रोजगार या स्वत: रोजगार के साथ जुडे़ इसके सर्वेक्षण के कार्यक्रम को भी बजट में स्थान दिया है. एमबीबीएस और पीजी की सीटें पिछले 5 वर्षों के अंदर दोगुनी हुई हैं. इसे ज्यादा करने के लिए बजट में प्रावधान है.

अहम बिंदु

अयोध्या में इंटरनेशल एयरपोर्ट

आयोध्या में इंटरनेशल एयरपोर्ट के लिए आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की गई है. प्रदेश के अंदर असेवित जनपद में बिजनौर कुशीनगर, सुल्तानपुर गोंडा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलंदशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया कानपुर देहात, कौशांबी और अमेठी में मेडिकल कॉलेज में बजट का प्रावधान किया है.

बुजुर्ग पुजारियों के लिए भी...

बुजु्र्ग पुजारियों और संतों के लिए व उस तबके लिए जो अब तक उपेक्षित था, एक पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की कार्रवाई और उसके माध्याम से पुरोहित्य कला को आगे बढ़ाने के साथ ही उनके विकास के लिए एक बोर्ड के गठन का प्रावधान बजट में किया गया है. स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के तहत युवओं को टैबलेट और स्मार्टफोन सरकार दे रही है. स्नातक और परास्नातक युवा के लिए भी इसके लिए बजट में प्रावधान किए हैं.

अहम बिंदु

निराश्रित पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन भी बढ़ा

प्रदेश के अंदर सामूहिक विवाह योजना के लिए जिसमें 51 हजार रुपए गरीब कन्याओं की शादी के लिए उपलब्ध कराते हैं उसमें विगत वर्ष तक 250 करोड़ रुपए का प्रावधान था. इसबार उसे बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए का किया है. निराश्रित महिला पेंशन की योजना को 300 से बढ़ाकर 1000 रुपए किया गया है. इसके लिए गत वर्ष 1812 करोड़ का प्रावधान था जिसे बढ़ाकर अब 4032 करोड़ किया गया है. वृद्धावस्था पेंशन की राशि 300 से बढ़ाकर 500 किया गया था जिसे अब 1000 करने का प्रावधान किया गया है. गत वर्ष इसके तहत 3600 करोड़ सालाना से बढ़ाकर 7000 करोड़ रुपए करने का बजट का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई गई थी जिसमें 12 लाख 68 हजार से अधिक बेटियां लाभन्वित हो रही हैं. इसके लिए भी बजट में धनराशि का प्रावधान किया है. दिव्यांग जन की पेंशन पहले 300 से 500 किया अब 1000 कर दिया गया है. इसके लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है.

युवाओं के लिए फ्री कोचिंग, महाकुंभ की बड़ी तैयारी

प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं के लिए हर जनपद में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था जिसके लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उसकी ट्रेनिंग फ्री में हो सके. इसके लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना के लिए भी व्यवस्था की है. सीएम योगी ने कहा कि 2025 में महाकुंभ का आयोजन होगा. ये दुनिया के सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन होगा. इसके लिए बजट में प्रावधान दिया है. मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए युवाओं का स्वयं का स्टर्टअप स्थापित करने के लिए 125 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में चीनी मिलों को कोरोना जैसे महामारी में भी बंद नहीं होने दिया. गन्ना किसानों के मन में उत्साह भी है. पिछले साल तीन चीनी मिलों की नई स्थापना की थी. रमाला, मुंडेरवा और पिपराई चीनी मिल. इसके अलावा कुछ चीनी मिलों को जो बंद थीं उन्हें चालू किया था. इस बार भी ऐसे 6 मिल जिनके एक्सपेंशन और आधुनिकीकरण का काम लिया है. सांथा, मनोता, छाता, बुड़वल और मेरठ की चीनी मिल में डिस्लरी की स्थापना को इस बजट में स्थान दिया है.

लोक भाषाओं पर भी फोकस

सीएम योगी ने कहा कि अलग-अलग लोकभाषाओं के उत्थान के लिए एकेडमी स्थापित होगी. संत कबीरदास भोजपुरी एकेडमी, संत केशवदास बुंदेली एकेडमी, गोस्वामी तुलसीदास अवधि अकादमी और संत सूरदास ब्रज भाषा अकादमी को इस बजट में स्थान दिया है. वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना के बाद टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ है. वाराणसी में श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों के लिए रोप-वे के निर्माण के साथ मेट्रो का निर्माण भी प्रस्तावित है. गोरखपुर, वराणसी, प्रयागराज, झांसी और मेरठ के लिए मेट्रो का बजट में प्रावधान है. पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की स्मृति में बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना के तहत प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए स्ट्रीट लाइट के रूप में सोलर लाइट के लिए बजट में व्यवस्था की है. इसके साथ ही आयोध्या में सेपेट केंद्र के भवन निर्माण के लिए और प्रयागराज में ऊनी धागा उत्पादन केंद्र के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.

शिक्षा के लिए बजट

सीएम योगी ने कहा कि शिक्षा के आधुनिकीकरण, महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज की व्यवस्था इस बजट में की गई है. असेवित मंडलों में राज्य विश्वद्यालयों की स्थापना का प्रावधान बजट में किया गया है. युवा कल्याण विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेडियम के निमार्ण, मिनी स्टेडियम के निमार्ण की कार्रवाई का प्रावधान बजट में है. खेलकूद और युवओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश सरकार ने एक कॉर्पस फंड की स्थापना की है. प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिटी की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.

बजट में ये प्रावधान भी

सीएम योगी ने कहा कि वन डिस्ट्रक्ट वन प्रॉडक्ट ने प्रदेश के बारे में सोच को बदला है. हमने बजट 263 करोड़ 75 लाख का प्रावधान किया है. विश्वकर्मा श्रम सम्मान के लिए 112 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया है. बुदेलखंड में जनरल बिपिन रावत डिफेंस एंड इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के लिए 400 करोड़ का प्रस्ताव किया है. महर्षि बाल्मिकी के लालापुर क्षेत्र, बहराइच में सुहेलदेव के भव्य स्मारक के लिए बजट में प्रावधान है.

एंटी करप्शन आर्गेनाइजेशन यूनिट

- प्रदेश के भीतर वीरांगना झलकारीबाई महिला पुलिस बटालियन गोरखपुर, वीरांगना अवंतिबाई महिला पुलिस बटालियन बंदायू, वीरांगना ओदादेवी महिला पुलिस बटालियन लखनऊ के गठन और इंन्फ्रास्टक्चर व डवलपमेंट के लिए बजट में प्रावधान किया गया है. इसके अलावा प्रदेश में सेफ सिटी मिशन के तहत प्रदेश के 8 मंडलों अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूटधाम, बस्ती, देवीपाटन, मिर्जापुर, प्रयागराज, सहारनपुर में एंटीकरप्शन यूनिट की स्थापना के लिए बजट में प्रावधान किया गया है.

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ.
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