आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ED की मांग के बावजूद हाईकोर्ट के जमानत आदेश में दखल देने से इनकार

संजय शर्मा

• 12:39 PM • 19 Nov 2026

आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल गई है. ED की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया. ED ने सुनवाई के दौरान क्या दलील दी और अब इस मामले में आगे क्या होगा? जानिए पूरा मामला.

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से दिए गए अंतरिम जमानत के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वह हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को नहीं बदलेगा.

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सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ने अदालत के सामने अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि ED ने हाईकोर्ट से ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाने की मांग की थी, ताकि मामले से जुड़े तथ्यों और संदेहों पर ठीक से विचार किया जा सके. ED का कहना था कि उसे अपना रिकॉर्ड और पक्ष रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला.

सुप्रीम कोर्ट ने ED की दलीलें सुनने के बाद कहा कि वह हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा. हालांकि, अदालत ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए.

ED ने सुप्रीम कोर्ट में क्या दलील दी?

ED ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. एजेंसी की आपत्ति थी कि हाईकोर्ट ने उसे अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज पेश करने का पर्याप्त मौका दिए बिना आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी.

ED की ओर से ASG ने कहा कि हाईकोर्ट को ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगवाने चाहिए थे. उनका तर्क था कि इन दस्तावेजों के आधार पर मामले के तथ्यों और उनसे जुड़े संदेहों पर विचार किया जा सकता है. एजेंसी चाहती थी कि हाईकोर्ट उसके पक्ष और रिकॉर्ड को भी विस्तार से देखे.

सुप्रीम कोर्ट ने ED की इस मांग पर हाईकोर्ट के जमानत आदेश को रोकने या उसमें बदलाव करने से इनकार कर दिया. हालांकि, अदालत ने सुनिश्चित करने को कहा कि आगे की सुनवाई में किसी भी पक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलने में कमी न रहे.

आजम खान को किस मामले में मिली थी जमानत?

मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और उससे जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच से जुड़ा है. ED इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच कर रही है. जांच का संबंध रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े लेनदेन से है.

ED ने 31 अक्टूबर 2026 को आजम खान को गिरफ्तार किया था. उस दिन वह एक दूसरे मामले में जमानत मिलने के बाद रामपुर जिला जेल से बाहर आए थे. जेल से निकलने के कुछ ही समय बाद ED ने उन्हें अपने मामले में हिरासत में ले लिया था.

आजम खान ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. 5 नवंबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दी थी और हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई करने को कहा था.

17 नवंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ ने आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी. अदालत ने प्रथम दृष्टया माना था कि गिरफ्तारी के समय ED ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया था. हाईकोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान को जवाब पर अपनी बात रखने के लिए 10 दिन का समय दिया था. मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की गई है. 

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