Opinion: आगरा में समाजवादी पार्टी के दलित सम्मेलन ने पुरानी चर्चाओं को फिर से जिंदा कर दिया है. अखिलेश यादव ने इस आयोजन से दलित समुदाय को अपनी पार्टी की ओर खींचने और शासनकाल की छवि सुधारने की कोशिश की. लेकिन सोशल मीडिया से लेकर सत्ताधारी नेताओं तक सबने अखिलेश शासन की घटनाओं को सामने ला दिया. नतीजा यह निकला कि सम्मेलन का उद्देश्य उलटा पड़ रहा है और सपा का आंबेडकर-दलित संबंधी अतीत चर्चा के केंद्र में आ गया है.
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आजम खान ने बाबा साहेब को बताया था भू-माफिया
सबसे पहले चर्चा में आया आजम खान का 2016 का बयान. गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने आंबेडकर की प्रतिमाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि प्रतिमा की उंगली इशारा करती है कि यह जमीन मेरी है और सामने वाला प्लॉट भी मेरा ही है. इस टिप्पणी में आंबेडकर और बसपा को भू-माफिया बताया गया था. बयान वायरल हुआ, केस भी दर्ज हुआ था और अब आगरा सम्मेलन के बाद यह फिर से प्रमुखता से चर्चा में है. दलित समुदाय में यह बयान गहरी नाराजगी का कारण बना हुआ है.
दलित महानायकों पर जिलों के नाम बदलने का मामला
इसके बाद जिलों के नाम बदलने का मुद्दा उठा. मायावती सरकार ने दलित महापुरुषों के नाम पर कई जिले बनाए थे. अखिलेश सरकार ने 2012 के बाद इन नामों को पलट दिया. कांशीराम नगर को कासगंज, ज्योतिबा फुले नगर को अमरोहा, महामाया नगर को हाथरस, पंचशील नगर को हापुड़, प्रबुद्ध नगर को शामली, भीमनगर को संभल और संत रविदास नगर को भदोही कर दिया गया. पार्टी का तर्क था कि पुराने नाम अधिक प्रचलित हैं, लेकिन दलित संगठनों और विपक्ष ने इसे महापुरुषों के अपमान के रूप में देखा. यह फैसला अब फिर से राजनीतिक हमले का आधार बन गया है.
बाबा साहेब के नाम पर संस्थाओं और पार्कों का मामला
आंबेडकर से जुड़े संस्थानों और पार्कों का मामला भी अलग से सामने आया. लखनऊ के डॉ. भीमराव आंबेडकर हरित पार्क का नाम बदला गया. कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नाम, जो आंबेडकर के नाम पर था, बदल दिया गया. इन बदलावों को दलित प्रतीकों के प्रति उदासीनता का सबूत बताया जा रहा है. सपा के पुराने विरोध के पन्ने भी खुल रहे हैं, जहां आंबेडकर पार्क जैसे प्रतीकों पर पार्टी का रुख सकारात्मक नहीं रहा.
प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने का मामला
प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा भी एक बार चर्चा में आया. अखिलेश शासनकाल में दलित कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त कर दी गई. कई मामलों में डिमोट होने की शिकायतें भी उठीं. यह कदम दलित कर्मचारियों के हितों के खिलाफ बताया जाता है और अब विपक्षी नेता इसे बार-बार याद दिला रहे हैं.
मंशा के विपरीत असर पैदा कर रहा आगरा सम्मेलन
इन घटनाओं को जोड़कर देखें तो साफ है कि अखिलेश यादव का आगरा सम्मेलन अपनी मंशा के विपरीत असर पैदा कर रहा है. दलित समुदाय को आकर्षित करने की कोशिश पुरानी घटनाओं की याद दिलाकर उलटी पड़ रही है. सोशल मीडिया पर ये तथ्य तेजी से फैल रहे हैं और सत्ताधारी दल के नेता भी इन्हें उठा रहे हैं. सपा लंबे समय से यादव के साथ दलित वोटों पर भी नजर रखती रही, लेकिन शासनकाल की ये घटनाएं पार्टी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं.
कुल मिलाकर सम्मेलन सपा के लिए फायदे की बजाय नुकसान का सौदा साबित हो रहा है. आंबेडकर और दलित प्रतीकों से जुड़े अतीत की चर्चा तेज हो गई है. अखिलेश यादव ने जिस उद्देश्य से आयोजन कराया था, वह उद्देश्य पूरा होता नहीं दिख रहा. पार्टी अब इन मुद्दों का जवाब देने की स्थिति में फंसी हुई है.
(लेखक अतर्रा पी.जी. कॉलेज, बांदा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. वे समसामयिक विषयों एवं सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)
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