अफजाल अंसारी बोले- पहलगाम हमले के बाद मुसलमानों को निशाना बनाने वालों और आतंकवादियों की मानसिकता एक जैसी

अंसारी ने बुधवार रात बलिया से सपा सांसद सनातन पांडेय के आवास पर एक मांगलिक कार्यक्रम से इतर 'पीटीआई-भाषा' से कहा, "पहलगाम की घटना केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की विफलता है." उन्होंने कहा कि जहां पर घटना हुई, वह स्थान पाकिस्तान की सीमा से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर है. उन्होंने कहा "आतंकवादियों में इतना साहस कहां से आ गया कि वह इतनी दूर से चलकर पहलगाम पहुंच गए? यह समय है उन्हें जवाब देने का. अगर मिलीभगत नहीं है तो भारत को चढ़ाई करनी चाहिए. पाकिस्तान के कब्जे के कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाना चाहिए."

उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में मुस्लिम समाज और कश्मीरी छात्रों को निशाना बनाने की निंदा की है. सपा सांसद ने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पंजाब के पटियाला में कश्मीरी छात्रों पर कुछ दक्षिणपंथी समूहों के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था. उनके अनुसार, हरियाणा में भी मुसलमान की दुकानों में तोड़फोड़ किए जाने की घटना सामने आई.  देश में कई अन्य जगहों पर भी इसी तरह की वारदात हुई हैं. 

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अंसारी ने कहा, "पाकिस्तान से आकर निरीह लोगों की हत्या करने वाले आतंकवादियों और देश में धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाने का प्रयास कर रहे लोगों की मानसिकता एक ही है. देश की जनता इन्हें पहचान चुकी है." उन्होंने दावा किया कि एक तरफ विदेशी आक्रमणकारी हैं तो दूसरी तरफ सरकार द्वारा प्रायोजित और प्रशिक्षित नफरती और शरारती तत्व हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ऐसे तत्वों को संरक्षण प्रदान कर रही है, जिसके कारण ये देश के विभिन्न हिस्सों में धर्म और जाति के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "कहीं कश्मीरी छात्रों और मुस्लिमों को उत्पीड़ित किया जा रहा है तो कहीं दलित सांसद राम जी लाल सुमन को धमकाया जा रहा है." अंसारी ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, "पूरा भारत एक मत है. जो पाक अधिकृत कश्मीर है उसको भारत में मिला लेने का यह अच्छा अवसर है. उनके गुनाहों की सजा भी उनको दी जाएगी और जो भारत का ही है, उसे भारत में मिला लिया जाए. पाकिस्तान के कब्जे वाले  कश्मीर को हम भारत का हिस्सा मानते हैं."

सपा सांसद ने केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना कराए जाने के निर्णय को पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के दबाव का नतीजा बताते हुए कहा कि आने वाले समय में सरकार को जाति आधारित जनगणना के निष्कर्ष के अनुसार अब तक वंचित रहे लोगों को उनका हक देना पड़ेगा.