बस्ती: जमीन विवाद में JCB के आगे लेट गए जज मनोज शुक्ला, वायरल तस्वीर पर अखिलेश ये बोले

मिस्बा उस्मानी

• 07:07 AM • 26 Mar 2022

उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के छपिया शुक्ल गांव में नहर खुदाई के दौरान जेसीबी मशीन के सामने न्यायिक अधिकारी मनोज…

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उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले के हरैया थाना क्षेत्र के छपिया शुक्ल गांव में नहर खुदाई के दौरान जेसीबी मशीन के सामने न्यायिक अधिकारी मनोज शुक्ला का ‘हाई वोल्टेज’ ड्रामा सामने आया. दरअसल, न्यायिक अधिकारी नहर खुदाई कर रही जेसीबी मशीन के आगे लेट गए और घंटों तक ये ड्रामा चलता रहा. ये मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है. इस मामले में समाजवादी पार्टी (एसपी) के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं.

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अब तक क्या सामने आया?

बता दें कि मनोज शुक्ला वर्तमान में सुल्तानपुर जिले में एडीजे (फस्ट) के पद पर तैनात हैं. न्यायिक अधिकारी मनोज शुक्ला इस मामले में पूरी रात जिला प्रशासन की टीम के सामने बिना खाए-पिए जमीन पर लेटे रहे. जिला प्रशासन की मिन्नत के बाद भी न्यायिक अधिकारी नहीं पसीजे और अपने जिद पर अड़े रहे. खबर है कि इस नहर के हुए निर्माण को एडीजे के भतीजे द्वारा गिराया गया था, जिसके बाद मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी.

एडीजे मनोज शुक्ला ने बताया,

“ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, जहां पर कब्जा किया जा रहा है. साल 2013 का जमीन अधिग्रहण का जो नया एक्ट है, उसका पालन नहीं हो रहा है. डीएम के आदेश पर यहां कार्य हो रहा है. जो डीएम ने आदेश किया है वो भ्रष्टाचार से युक्त आदेश है. ये जमीन का अधिग्रहण तभी कर सकते थे, जब ये हमको उसका धन देते, हमको अभी तक एक भी पैसा नहीं मिला.”

मनोज शुक्ला

वहीं, इस प्रकरण पर सिंचाई विभाग के जिलेदार विवेकानंद ने कहा, “ये नहर 28.52 किमी की है. नहर की खुदाई पूरी हो चुकी है. बस यही पैच बचा है. बाकी सभी लोगों को मुआवजा दे दिया गया है, इनको भी नोटिस भेजा गया था. इन्होंने नोटिस पर आपत्ति लगाई है. डीएम और एसडीएम के आदेश पर नहर की खुदाई की जा रही है.”

मामले में एसपी चीफ ने ट्वीट कर कहा, “उप्र में हो रहे अन्याय के खिलाफ अपर ज़िला जज श्री मनोज कुमार शुक्ला के मामले का तुरंत न्यायिक संज्ञान लिया जाए. जब न्यायालय से जुड़े व्यक्तियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा. ये बदहाल कानून-व्यवस्था का निकृष्टतम उदाहरण है. जनता को जस्टिस चाहिए जेसीबी नहीं!”

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