CM योगी आदित्यनाथ को मिला RSS का साथ, 'बंटेंगे तो कटेंगे' वाली बात पर संघ ने भी लगाई अपनी मुहर

उनसे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए नारे ‘बटेंगे तो कटेंगे’ के बारे में पूछा गया था, यह बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच अक्टूबर को महाराष्ट्र के ठाणे में अपनी रैली में भी कही थी. होसबाले ने कहा कि इस बात के पीछे की भावना महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा,'हिन्दू एकता लोक कल्याण के लिए है. अपने को बचाए रखने और दूसरों का भी मंगल करने के लिए हिन्दू एकता आवश्यक है, इसीलिए हम यह एकता बनाए रखना चाहते हैं.'  

उन्होंने कहा, 'यह केवल कह देने से ही नहीं होगा. इसके लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं. हमें इसे आचरण में लाना पड़ता है. इसमें कोई दो मत नहीं हैं.'  होसबाले ने कहा, 'मुद्दा हिंदू एकता का है. वास्तव में, हम अक्सर कहते हैं कि जो लोग हिंदू विचार को भूल जाते हैं वे आपदा को आमंत्रित करते हैं, अपने परिवार, भूमि और पूजा स्थलों को खो देते हैं. भावना एक ही है. मुद्दा समाज में एकता है. (समाज एकात्मता से नहीं रहेगा तो.. इतिहास कहता है.. हम तो कहते हैं जब जब हिंदू भाव को भूले आई विपदा महान भाई टूटे, धरती खोई मिटे धर्म संस्थान. ये हमारा गीत है... तो उसको आजकल की भाषा में आपने जो कहा हो सकता है. मुद्दा क्या है, समाज की एकता.' 

मथुरा के मामले में अयोध्या जैसा कुछ करने की जरूरत नहीं: संघ

उन्होंने कहा कि हिंदू एकता आरएसएस की प्रतिज्ञा है. उन्होंने कहा, 'संघ समाज की आवाज को दर्शाता है. हिंदू एकता सभी की भलाई, वैश्विक खुशी और शांति के लिए है. हमारी सुरक्षा और विश्व सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए हिंदू एकता महत्वपूर्ण है. इसलिए हम हिंदू एकता का समर्थन करते हैं और इस पर कोई दो राय नहीं है.'  मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह के विवाद के बारे में उन्होंने कहा कि यह मुद्दा फिलहाल अदालत में लंबित है और 'हमें उम्मीद है कि अदालत जल्द ही इस मुद्दे को सुलझाएगी.'  उन्होंने कहा कि इस मामले में अयोध्या जैसा कुछ करने की जरूरत नहीं है और लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए. 

वक्फ संशोधन विधेयक पर संघ की है ये राय

होसबाले ने कहा,'बहुत से लोगों ने इसकी आवाज उठाई है. हिन्दू समाज में राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण हो रहा है. संघ उनसे अलग नहीं, समाज के साथ है.'  होसबाले ने वक्फ (संशोधन) विधेयक से जुड़े सवालों पर कहा, 'संसद की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) इन दिनों सभी धर्मों और वर्गों के विचार सुन रही है. असल तो यह है कि पूर्व में बनाए गए वक्फ अधिनियम में 2013 में कुछ इस प्रकार के संशोधन किए गए थे जिससे उसे भारत के अंदर एक प्रकार से एक स्वतंत्र इकाई बना दिया गया था. जिलाधिकारी या कोई अन्य सक्षम अधिकारी भी उस मामले में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकता था.'  उन्होंने कहा, 'यह सब ऐसे ही नहीं हो गया. इससे पहले लक्षित हिंसा पर भी एक ऐसा ही विधेयक लाने का प्रयास किया गया था. इस प्रकार की चीजों से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं. यह सब एक विशेष साजिश के तहत योजनानुसार करने का प्रयत्न हुआ था, उनको ठीक करना ही पड़ेगा.'