लॉ ग्रेजुएट के लिये आई सरकारी नौकरी, CGPSC ने 15 पदों पर निकाली भर्ता, ₹38100 से लेकर ₹120400 तक मिलेगी सैलरी

भर्ती से जुड़ी जरूरी तारीखें

उम्मीदवारों को समय पर अपना फॉर्म भरने के लिए इन अहम तारीखों का ध्यान रखना चाहिए.

• नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख: 17 जून 2026
• ऑनलाइन आवेदन शुरू: 22 जून 2026 (दोपहर 12 बजे से)
• आवेदन की आखिरी तारीख: 21 जुलाई 2026 (रात 11:59 बजे तक)
• फॉर्म में फ्री सुधार: 22 जुलाई से 24 जुलाई 2026 तक
• फॉर्म में फीस देकर सुधार: 25 जुलाई से 26 जुलाई 2026 तक
• लिखित परीक्षा की संभावित तारीख: 20 सितंबर 2026

कुल पदों की पूरी जानकारी

जिला लोक अभियोजन अधिकारी के लिए कुल 15 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इन पदों को दो हिस्सों में बांटा गया है.

• नियमित पद: 10 पद नई और नियमित भर्ती के लिए तय किए गए हैं.
• बैकलॉग पद: 5 पद पिछले वर्षों के खाली रह गए (बैकलॉग) पदों के लिए हैं.

फॉर्म भरने की कितनी है फीस

फॉर्म को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए उम्मीदवारों को एक तय फीस देनी होगी. यह फीस अलग-अलग वर्गों के लिए इस प्रकार है.

• छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी (SC/ST/OBC/PwD): 300 रुपये
• सामान्य वर्ग और अन्य राज्यों के उम्मीदवार: 400 रुपये

ध्यान रहे कि ऑनलाइन पेमेंट के समय जीएसटी और पोर्टल चार्ज अलग से देना होगा. अगर आप फॉर्म में गलती होने पर पैसे देकर सुधार (पेड करेक्शन विंडो) करते हैं, तो 500 रुपये की फीस लगेगी.

आवेदन के लिए जरूरी योग्यता

शैक्षिक योग्यता: उम्मीदवार के पास यूजीसी (UGC) से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री (LLB) होनी चाहिए. जिनका फाइनल रिजल्ट अभी नहीं आया है, वे आवेदन नहीं कर सकते हैं.

उम्र सीमा: 1 जनवरी 2026 के अनुसार उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए. छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए अधिकतम उम्र 40 साल है, जबकि बाहर के उम्मीदवारों के लिए यह 30 साल तय की गई है.

परीक्षा और चयन की प्रक्रिया

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा तीन घंटे की होगी, जिसमें कुल 300 अंकों के ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे. इसमें 100 अंकों का सामान्य ज्ञान और 200 अंकों का कानून से जुड़ा पेपर होगा, जिसमें नए भारतीय न्याय संहिता जैसे विषय भी शामिल होंगे. लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को 30 अंकों के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी.

चयन के बाद शानदार सैलरी

इस पद पर नौकरी पाने वाले अधिकारियों को पे-मैट्रिक्स लेवल-9 के तहत बहुत अच्छी सैलरी दी जाएगी. इसमें हर महीने 38,100 रुपये से लेकर 1,20,400 रुपये तक का बेसिक वेतन दिया जाएगा. इसके साथ ही राज्य सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और मेडिकल जैसी कई सुविधाएं भी दी जाएगी. विभाग में परमानेंट होने से पहले अधिकारियों को अनिवार्य रूप से तीन साल का प्रोबेशन (ट्रेनिंग) पीरियड भी पूरा करना होगा.