फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें आज़म खान की सजा पर रोक लगाई गई थी. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे की दोषसिद्धि (कन्विक्शन) पर भी रोक लगा दी है जिससे पूरे परिवार को इस मामले में बड़ा सहारा मिला है.
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सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की दोषसिद्धि पर भी लगाई रोक
इस मामले में निचली अदालत ने आजम खान को सात साल की सजा सुनाई थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मई 2024 में रोक लगा दी थी. हालांकि उस समय हाई कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला की दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने न केवल हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया है, बल्कि आजम खान के साथ-साथ उनकी पत्नी और बेटे की दोषसिद्धि पर भी रोक लगा दी है. कोर्ट के इस कदम को कानून और न्याय प्रक्रिया के लिहाज से इस मामले में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है.
अन्य मामलों में जारी है जांच और ट्रायल
आजम खान और उनका परिवार पिछले कुछ वर्षों से कई कानूनी मामलों का सामना कर रहा है, जिसके चलते उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा और जमानत भी मिली. साल 2026 में भी हाई कोर्ट से जमानत मिलने और जेल से बाहर आने के बाद उन्हें एक अन्य मामले में फिर से गिरफ्तार किया गया था. फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य मामलों में उनकी जांच और ट्रायल जारी है. ऐसे में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में मिली यह राहत उनके लिए एक बड़ी कानूनी सफलता के रूप में देखी जा रही है.
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बढ़ी हलचल
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है. राजनीतिक जानकारों के अनुसार, आज़म खान समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख चेहरा रहे हैं और यह फैसला उनके आगे के राजनीतिक भविष्य के लिए काफी अहम साबित हो सकता है. इस फैसले के बाद उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी या नई रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि समाजवादी पार्टी आगामी चुनावों में इस फैसले का किस तरह राजनीतिक लाभ उठाती है और इस केस के आगे के ट्रायल में क्या रुख सामने आता है.
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