उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अब गाय पालन को कमाई का जरिया बनाने जा रही है. यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार की इस नई योजना का नाम है ‘मुख्यमंत्री सहभागिता योजना’, जिसके तहत राज्य के ग्रामीण लोग चार गाय तक गोद ले सकते हैं. योजना शुरू हो जाने के बाद सरकार उनकी देखभाल के लिए शेड और बायोगैस यूनिट लगाने में मदद देगी.
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इस योजना का उद्देश्य न सिर्फ गौ-संरक्षण करना है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जैविक खेती, बायो-फर्टिलाइजर और स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ना भी है. योजना के तहत जो गाय गोद लेंगे, उनके लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत शेड बनाए जाएंगे और छोटे बायोगैस प्लांट भी लगाए जाएंगे.
महिला समूहों और युवाओं को मिलेगा फायदा
योजना को इस तरह तैयार किया गया है कि इससे ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूह (Self Help Groups) और गांव के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे. उन्हें गाय की देखरेख, गोबर से जैविक खाद बनाने और गैस उत्पादन जैसे कार्यों से आमदनी का नया रास्ता मिलेगा.
यूपी गो सेवा आयोग के विशेष कार्याधिकारी डॉ. अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि इस योजना का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और जल्द ही इसे लागू कर दिया जाएगा.
स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खेती को बढ़ावा
राज्य सरकार का मानना है कि यह योजना स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, कृषि की लागत घटाने और कृषकों की आमदनी बढ़ाने का काम एक साथ करेगी. इसके अलावा पर्यावरणीय स्थिरता के लिहाज से भी यह मॉडल उपयोगी साबित होगा.
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