CM योगी ने सेना में अग्निपथ योजना की तारीफ की, जानिए इससे सैन्य भर्ती में क्या होंगे बदलाव

देश में साढ़े 17 साल से 21 साल की उम्र के उत्साही युवाओं को 4 साल तक सशस्त्र बल से जुड़कर देश की सेवा का मौका देने के लिए मंत्रिमंडल की समिति ने ‘अग्निपथ’ नाम की नयी भर्ती योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ट्विट कर कहा- ‘देश की युवा शक्ति को ‘अग्निवीर’ के रूप में माँ भारती की सेवा का अवसर प्रदान करने जा रही ‘अग्निपथ योजना’ भारतीय सैन्य इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय का सृजन करेगी. सशस्त्र बलों के सामर्थ्य में अभिवर्धन हेतु लिया गया यह निर्णय अभिनंदनीय है.’

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मंत्रिमंडल की समिति ने ‘अग्निपथ’ नाम की नयी भर्ती योजना को मंजूरी दी है. अग्निपथ भर्ती योजना क्रांतिकारी पहल है. अग्निपथ योजना के तहत, भारतीय युवाओं को सशस्त्र बलों में ‘अग्निवीर’ के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा. भारत की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अग्निपथ योजना लायी गयी है.

इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने कहा कि अग्निपथ योजना के तहत महिलाओं को भी सशस्त्र सेनाओं में शामिल किया जाएगा. सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि अग्निपथ योजना का उद्देश्य सशस्त्र बलों में भर्ती में आमूल-चूल परिवर्तन लाना है. अग्निपथ योजना सेना में युवाओं और अनुभव के बीच इष्टतम संतुलन सुनिश्चित करने में मदद करेगी.

गौरतलब है कि भारत सरकार ने मंगलवार को सेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए एक नई ‘अग्निपथ योजना’ का ऐलान किया है.इसके तहत बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा के आधार पर अल्पकाल के लिए सैनिकों की भर्ती की जएगी, जिन्हें ‘अग्निवीर’ कहा जाएगा.

सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडल समिति (सीसीएस) की बैठक में नई योजना को मंजूरी मिल जाने के थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मीडिया के समक्ष इसका ऐलान किया. सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में आमूल-चूल बदलाव से सैनिकों की भर्ती शुरू में चार साल की अवधि के लिए होगी, लेकिन उनमें से कुछ को बरकरार रखा जाएगा. ‘अग्निपथ’ योजना, जिसे पहले ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ नाम दिया गया था, का आरंभ तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में किया गया.

वर्तमान में सेना 10 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए ‘शॉर्ट सर्विस कमीशन’ के तहत युवाओं की भर्ती करती है, जिसे 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है. नई योजना का उद्देश्य तीनों सेवाओं के वेतन और पेंशन खर्च को कम करना है, जो तेजी से बढ़ा है. वर्ष 2022-23 के लिए 5,25,166 करोड़ रुपये के रक्षा बजट में रक्षा पेंशन के लिए 1,19,696 करोड़ रुपये शामिल है. राजस्व व्यय के लिए 2,33,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. राजस्व व्यय में वेतन के भुगतान और प्रतिष्ठानों के रख-रखाव पर खर्च शामिल है.

इन 4 ग्राफिक्स की मदद से समझिए क्या है ‘अग्निपथ योजना’

योजना के लॉन्च होने के बाद देश के गृहमंत्री अमितशाह ने योजना के 4 ग्राफिक्स ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा- ”अग्निपथ योजना’ एक क्रांतिकारी पहल है. इसमें साढ़े 17 से 21 साल तक के युवा पारदर्शी प्रक्रिया से 4 साल तक सशस्त्र बलों से जुड़ देश की सेवा करेंगे. सेवा अवधि पूरी होने पर उन्हें ₹11.71 लाख कर मुक्त सेवा निधि पैकेज मिलेगा, जिससे वो आर्थिक रूप से भी सशक्त होंगे.’

इनपुट: भाषा