अब वक्फ बिल को लेकर आर-पार! धर्मेंद्र यादव समेत सपा के मुस्लिम सांसद मैदान में, मोदी सरकार को दी चेतावनी

समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद  धर्मेंद्र यादव ने वक्फ (संशोधन) विधेयक को लेकर खुली जंग का ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी इस बिल के खिलाफ अभियान चलाएगी. उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार मुस्लिम भाइयों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है. सपा सांसद ने ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग इस विरोध-प्रदर्शन में शामिल होंगे.

सपा सांसद ने मोदी सरकार पर सियासी हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार की मंशा अच्छी नहीं है. वह सारी संपत्ति को अपने अंदर करना चाहती है. सपा इस बिला का विरोध करती है. इस बिल को लाने की कोई जरूरत ही नहीं है. जेपीसी में भी विपक्ष की किसी भी मांग को स्वीकार नहीं किया गया. जेपीसी कमेटी में भी एकतरफा कार्रवाई की गई. वक्फ संपत्ति को लेकर सरकार की नियत खराब है.

रामपुर सपा सांसद ये बोले

वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 को लेकर रामपुर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला और विरोध प्रदर्शन के समर्थन की बात कही. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देश के लोगों को अफ़ीम हिंदू-मुस्लिम की अफ़ीम चटा रही है, जिससे लोग अपनी दिक्कतों को भूल जाएं. उन्होंने कहा कि कि वह वक्फ मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं. अगर जरूरत पड़ी तो देशभर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे.

संभल सपा सासंद का भी आया बयान

संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क का भी इस मामले पर बयान सामने आया है. उन्होंने भी साफ कहा है कि वक्फ बिल के खिलाफ वह सड़क से लेकर सांसद तक आंदोलन करेंगे. उन्होंने इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया है. उन्होंने साफ कहा है कि इस बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा.

क्या है ये पूरा विवाद?

आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल मोदी सरकार का अहम एजेंडा में शामिल है. एनडीए सरकार ने पिछले 8 अगस्त को ये बिल लोकसभा में पेश किया था. पेश होते ही ये बिल सरकार ने जेपीसी के पास भेज दिया था. उस दौरान विपक्षी दलों का कहना था कि इस बिल में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है. दूसरी तरफ भाजपा का कहना था कि ये बिल वक्फ की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाएगा और उसे जवाबदेह बनाएगा. 

बता दें कि जेपीसी में भी विपक्षी दलों का कहना था कि उनकी मांगों और सुझावों पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और जेपीसी रिपोर्ट को जारी कर दिया गया. अब विपक्षी दलों का कहना है कि वह ये बिल पास नहीं होने देगी. बता दें कि मुस्लिम संगठन भी खुलकर इस बिल के विरोध में आ गए हैं और इसे मुस्लिम अधिकारियों के ऊपर हमला बता रहे हैं.