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यूपी में स्कूल ढूंढने पर मिलेंगे 1 लाख रुपये! संजय सिंह ने किया बड़ा ऐलान

जौनपुर के पांच सरकारी प्राइमरी स्कूलों को लेकर AAP सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है. उनका आरोप है कि ये स्कूल सरकारी रिकॉर्ड में चालू दिख रहे हैं, लेकिन जमीन पर न भवन, न शिक्षक और न ही बच्चे नजर आ रहे हैं.

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उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पांच सरकारी प्राइमरी स्कूलों को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बड़ा दावा किया है. उनका कहना है कि ये स्कूल सरकारी रिकॉर्ड में ऑपरेशनल यानी चालू दिख रहे हैं, लेकिन जमीन पर इनके भवन या अस्तित्व का पता नहीं चल रहा है.

संजय सिंह ने रविवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जौनपुर के इन पांच स्कूलों में न शिक्षक हैं, न बच्चे और न ही स्कूल की इमारत दिखाई देती है. इसी के साथ उन्होंने एक खुला चैलेंज भी दिया है.

5 में से एक स्कूल ढूंढने पर 1 लाख रुपये

AAP सांसद ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इन पांच में से एक भी स्कूल को जमीन पर ढूंढकर दिखा देता है, तो वह अपनी सांसद की सैलरी से उसे 1 लाख रुपये का इनाम देंगे. उन्होंने नगर शिक्षा अधिकारी के एक पत्र का हवाला देते हुए इन पांच स्कूलों के नाम भी बताए.

  • प्राइमरी स्कूल ढालगर टोला
  • प्राइमरी स्कूल मिसिरपुर गर्ल्स
  • कंपोजिट स्कूल गदन अरजानी
  • प्राइमरी स्कूल उर्दू बाजार
  • प्राइमरी स्कूल बाग हाशिम

संजय सिंह का दावा है कि ये सभी स्कूल सरकारी U-DISE पोर्टल पर दर्ज हैं और चालू दिखाए जा रहे हैं, लेकिन बताए गए स्थानों पर कथित तौर पर इनका अस्तित्व नहीं मिल रहा है.

स्कूल चोरी का नया मॉडल आ गया- संजय सिंह

संजय सिंह ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि अब प्रदेश में स्कूल चोरी का नया मॉडल सामने आया है. उन्होंने दावा किया कि पोर्टल पर स्कूल चालू हैं, लेकिन जमीन पर न तो शिक्षक हैं, न बच्चे और न भवन. सरकार या संबंधित विभाग की ओर से इन पांच स्कूलों को लेकर कोई जवाब इस रिपोर्ट के समय सामने नहीं आया है.

संजय सिंह ने कहा कि इससे पहले भी उन्होंने ऐसे स्कूलों का मुद्दा उठाया था, जहां भवन तो मौजूद थे, लेकिन उनकी हालत खराब थी. उनके मुताबिक, कुछ स्कूलों में कचरा भरा था और रसोई व शौचालय भी बदहाल स्थिति में थे.

U-DISE पोर्टल क्या है?

UDISE Plus शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत चलने वाला एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है. इसके जरिए देशभर के स्कूल अपनी प्रोफाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाओं, छात्रों और शिक्षकों से जुड़ी जानकारी दर्ज करते हैं.

इस पोर्टल पर स्कूलों से जुड़ा डेटा दर्ज होने के बाद ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी निगरानी और सत्यापन किया जाता है.

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