यूपी विधानसभा के बाद अब विधान परिषद भी होगी पेपरलेस, हर सीट पर इंस्टॉल होगा टैबलेट

यूपी विधानमंडल का सत्र इस बार माननीयों के लिए ख़ास होगा. विधायक अपने क्षेत्र के काम और मुद्दों को सदन में उठाने और मंत्री सदन में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने के लिए हाथ में फ़ाइल लेकर नहीं आएंगे बल्कि ‘tablet’ का इस्तेमाल करेंगे. नेशनल ई विधान एप्लिकेशन (NeVA) के तहत पिछले सत्र में ही इसको डिजिटल करने की शुरुआत की गई थी. E Vidhan लागू करते हुए विधानसभा के मुख्य मंडप में सभी सीटों पर टैबलेट लगाए गए थे.

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उसके बाद विधायकों की सीट तय कर दी गई. सभी सीटों पर टैबलेट इंस्टॉल कर दिए गए जो उस सीट के विधायक के लॉगइन और password से ही खुलते हैं. इस बार यही पहल उच्च सदन यानि विधान परिषद के लिए की गई है.

विधानपरिषद के कक्ष में टैबलेट लगाने का काम अंतिम रूप में है. अब परिषद में भी सभी सदस्यों के बैठने का स्थान निर्धारित होगा. साथ ही सभी सदस्य सिर्फ अपने पासवर्ड से ही टैबलेट खोल पाएंगे. विधानपरिषद के सदस्यों को 17 और 18 सितंबर को इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पिछले सत्र में ही काम में तेज़ी और दक्षता के लिए विधायकों की ट्रेनिंग करवाई थी. उन्होंने इसके लिए ज़रूरी तकनीकी पहल के साथ विधायकों के साथ भी बैठक की थी.

यूपी में देश की सबसे बड़ी विधानसभा है और मुख्य मंडप में इसके 403 सदस्यों की सीटों पर टैबलेट लगवाना और उसको सिस्टम से जोड़ने का काम शुरू किया गया था. पर अलग अलग पृष्ठभूमि से आने वाले विधायकों की ट्रेनिंग करवा कर उनको डिजिटल कामकाज से जोड़ना आसान नहीं था. पर इसके लिए NIC के एक्स्पर्ट्स से उनको प्रशिक्षण दिलवाया गया.

हर विधायक के हाथ में होगी टैबलेट

पहले कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर सभी विधायकों को टैबलेट की ख़रीद करवाई गई थी जिससे विधायक अपने कामकाज ‘स्मार्ट’ तरीक़े से कर सकें. इस बार नए सदस्यों को शामिल करते हुए उनको टैबलेट दिया जाएगा. विधायक अगर ज़रूरी काम से कहीं दौरे पर भी हैं तो भी बाद में बैठकें होने पर उससे ऑनलाइन जुड़ सकेंगे. बीजेपी के एमएलसी विजय बहादुर पाठक का कहना है कि ‘जो लोग मुख्यमंत्री को ये कहते थे कि लैपटॉप चला कर दिखाएं उनको अब जवाब मिल गया होगा. न सिर्फ़ मुख्यमंत्री ने खुद लैपटॉप चला कर दिखाया बल्कि पेपरलेस बजट भी पेश किया. उन्होंने कहा कि सीएम ने विधानसभा के दोनों सदनों को भी डिजिटलाईज़ कर दिया.

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