गंभीर महिला अपराधों में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत! UP विधानसभा में संशोधन विधेयक पारित

महिलाओं के खिलाफ अपराधों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए यूपी की योगी सरकार (Yogi government) ने एक बड़ी पहल की है. महिला के खिलाफ गंभीर अपराधों में अग्रिम जमानत नहीं हो इसके लिए यूपी विधानसभा ने ठोस पहल की है. मानसून सत्र के अंतिम दिन ‘दंड प्रक्रिया संहिता(संशोधन) विधेयक 2022′ पारित किया गया. इस संशोधन के बाद महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध में आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी!