क्या है उत्तर प्रदेश सरकार की विद्युत निजीकरण की योजना? जिसका हो रहा विरोध

प्रदेश सरकार ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के तहत आने वाले 42 जिलों में बिजली आपूर्ति को निजी हाथों में देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. यह प्रक्रिया पीपीपी यानी पब्लिक-प्राइवेट पार्टनर्शिप (Public-Private Partnership) मॉडल के तहत चल रही है, जिसमें निजी कंपनियां वितरण का जिम्मा संभालेंगी जबकि अधोसंरचना सरकार के पास ही रहेंगी.