यूपी में पांच साल से पहले सड़कें टूटी तो ठेकेदारों की खैर नहीं, CM योगी ने कही ये बातें

उन्होंने कहा,

“लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, मंडी परिषद, सिंचाई, ग्राम्य विकास और पंचायती राज, चीनी उद्योग और गन्ना विकास, आवास, अवस्थापना व औद्योगिक विकास आदि विभागों की करीब 4 लाख किलोमीटर सड़कें प्रदेश में हैं. हर एक सड़क पर चलना आम आदमी के लिए सुखद अनुभव वाला हो, यह हम सभी की जिम्मेदारी है. मेट्रो/एक्सप्रेस-वे जैसी बड़ी परियोजनाओं के कारण अगर पूर्व से संचालित सड़कें खराब होती हैं, तो खराब होने के कारक विभाग को उत्तरदाई बनाया जाएगा.”

गड्ढा मुक्ति अभियान के लिए विभागीय कार्य योजना से अवगत होते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सड़कों के लिए बजट का कोई अभाव नहीं है. आवश्यकता है कि सभी विभाग बेहतर नियोजन करें. उन्होंने सभी विभागों को यह निर्देश दिए कि कोई भी अपराधी, माफिया और उसके रिश्तेदार ठेके पास भी न पहुंचे, किसी भी कीमत पर इनके पास ठेके न जाएं ये सुनिश्चित करें. सीएम योगी ने ये भी कहा कि सड़क निर्माण में हर हाल में 5 साल की गारंटी हो.

इंजीनियर निर्माण कार्य के ‘बैकबोन’

इंजीनियरों को निर्माण कार्य का ‘बैकबोन’ की संज्ञा देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं भी इंजीनियरों की कमी न हो, आवश्यकता पड़े तो आउटसोर्सिंग से भी तैनाती की जानी चाहिए. विभागीय मंत्रियों व अधिकारियों को फील्ड में रैंडम दौरा निर्माण परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए जवाबदेही तय करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कार्य को मैनुअल के स्थान पर मैकेनाइज़्ड किए जाने पर बल दिया.

उन्होंने यह भी कहा,

“इंजीनियरों की तैनाती केवल मेरिट के आधार पर ही किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि कहीं भी लोकहित से जुड़ी किसी परियोजना में माफिया/अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को स्थान न मिले. उनके करीबी रिश्तेदारों और गैंग के गुर्गों को भी ठेके-पट्टे से दूर रखा जाए.”

सीएम योगी ने कहा, “गड्ढा मुक्ति और नवनिर्माण के अभियान की जियो टैगिंग कराई जाए. इसे पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ा जाना चाहिए. साथ ही इसी तर्ज पर अपना पोर्टल भी विकसित किया जाना चाहिए ताकि कार्य की गुणवत्ता की अनवरत मॉनीटरिंग की जा सके.”

जलभराव हो तो तत्काल कराएं निकासी

नगर विकास और ग्राम्य विकास विभाग को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बरसात के कारण अगर कहीं जलभराव होता है तो तत्काल उसकी निकासी सुनिश्चित की जाए. विभागीय अधिकारी सड़कों पर मौजूद रहे.