SC ने यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय को लोकायुक्त के दायरे में लाने संबंधी याचिका खारिज की

प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि विधायिका को कानून बनाने के लिए परमादेश (सरकार को निर्देश) का रिट जारी नहीं किया जा सकता.

अधिवक्ता शिव कुमार त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका में किसी भी भ्रष्ट गतिविधि पर रोक लगाने के लिए मुख्यमंत्री को लोकायुक्त के दायरे में लाने के लिए राज्य के 43 साल पुराने कानून में संशोधन का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था.

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