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नए साल से पहले सरकार ने 13 लाख से अधिक LIC एजेंटों को दी बड़ी सौगात, जानकर हो जाएंगे खुश

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भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने देशभर में फैले अपने एजेंटों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया है. जानिए आखिर क्या है ये.

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नए साल से पहले सरकार ने 13 लाख से अधिक LIC एजेंटों को दी बड़ी सौगात, जानकर हो जाएंगे खुश
नए साल से पहले सरकार ने 13 लाख से अधिक LIC एजेंटों को दी बड़ी सौगात, जानकर हो जाएंगे खुश
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LIC News: भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने देशभर में फैले अपने एजेंटों को नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया है. बता दें कि एलआईसी ने अपने 13 लाख से अधिक एजेंटों को नए साल का उपहार देते हुए ग्रेच्युटी लिमिट को बढ़ा दिया है. एलआईसी ने अपने एजेंटों की ग्रेच्युटी लिमिट को बढ़ाकर अब 5 लाख कर दिया है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी (LIC) ने अपने एजेंटों की ग्रेच्युटी लिमिट को बढ़ा दिया है. एलआईसी ने ग्रेच्युटी लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है. यहां यह जानना भी आवश्यक है कि इससे पहले एलआईसी ने अपने लाखों एजेंटों की ग्रेच्युटी लिमिट को बढ़ाकर 3 लाख कर दिया था. अब एक बार फिर एलआईसी ने अपने एजेंटों को नए साल से पहले ये बड़ी सौगात दी है.

सरकार ने दी थी मंजूरी

मिली जानकारी के मुताबिक, ग्रेच्युटी लिमिट बढ़ाने का ये फैसला बीते 6 दिसंबर को ही लागू कर दिया गया था. ये फैसला एलआईसी एजेंटों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. आपको ये भी बता दें कि वित्त मंत्रालय ने हाल ही में ग्रेच्युटी लिमिट को बढ़ाने और फैमिली पेंशन को बढ़ाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब एलआईसी ने ये फैसला लिया है.

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13 लाख एजेंटों को होगा लाभ

बता दें कि इस फैसले से एलआईसी में काम करने वाले 1 लाख से अधिक कर्मचारियों और देशभर में फैले 13 लाख से अधिक एलआईसी एजेंटों को आर्थिक लाभ होगा. एलआईसी ने नए साल से पहले ये घोषणा करके अपने लाखों एजेटों और कर्मचारियों को अच्छी खबर सुनाई है. 

टर्म इंश्योरेंस कवर भी बढ़ा चुकी है सरकार

आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने एलआईसी एजेंटों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला लिया हो. इससे पहले सरकार एलआईसी एजेंटों का टर्म इंश्योरेंस कवर भी बढ़ाने का फैसला कर चुकी है. बता दें कि सरकार ने एलआईसी एजेंटों और कर्मचारियों की टर्म इंश्योरेंस कवर की रेंज  3 हजार से 10 हजार बढ़ाकर 25 हजार से 1 लाख 25 हजार तक कर दी थी. इस कदम से भी सरकार ने एलआईसी कर्मियों और एजेंटों को आर्थिक सुरक्षा देने का काम किया था.

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