आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला 4775 करोड़ रुपये का लिंक Expressway कैसा होगा? फुल डिटेल जानिए
यूपी कैबिनेट ने आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले 49.96 किमी लंबे लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी है. जानिए इस प्रोजेक्ट की लागत, खासियत और राज्य को मिलने वाले फायदे.
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Expressway connecting Agra-Lucknow and Purvanchal: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले एक नए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है. यह प्रोजेक्ट राज्य सरकार के एक्सप्रेसवे ग्रिड विजन को नई गति देगा.
कितनी लंबाई, कितनी लागत?
यह लिंक एक्सप्रेसवे कुल 49.96 किलोमीटर लंबा होगा और इसे छह लेन (06-lane) की चौड़ाई में बनाया जाएगा, जिसे भविष्य में आठ लेन (08-lane expandable) तक विस्तारित किया जा सकेगा. इसका निर्माण EPC (Engineering, Procurement and Construction) मॉडल पर किया जाएगा और इसकी अनुमानित लागत ₹4,775.84 करोड़ तय की गई है. यह पूरी राशि राज्य सरकार वहन करेगी.
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कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव
यह नया लिंक एक्सप्रेसवे लखनऊ-प्रयागराज (NH-30) और लखनऊ-कानपुर (NH-27) को आपस में जोड़ेगा, जिससे लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर के बीच आवागमन बेहद आसान हो जाएगा.
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राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ के अनुसार, यह एक्सप्रेसवे न केवल ट्रैफिक को सुगम बनाएगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स और क्षेत्रीय विकास को भी गति देगा. इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
कैसा होगा यूपी का एक्सप्रेसवे ग्रिड?
उत्तर प्रदेश अब देश का पहला ऐसा राज्य बनने की दिशा में है, जहां एक्सप्रेसवे का ग्रिड तैयार किया जा रहा है. इस ग्रिड में शामिल हैं:
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
- गंगा एक्सप्रेसवे (निर्माणाधीन)
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
इन एक्सप्रेसवे के पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण में फैलाव से प्रदेश के किसी भी कोने तक बाधारहित और त्वरित पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी.
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क्या मिलेगा प्रदेश को लाभ?
- तेज और निर्बाध यात्रा सुविधा
- लॉजिस्टिक्स का तेज़ विस्तार
- निवेश के नए मौके
- रोजगार की संभावना
- कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक सुधार