गोरखपुर में बोले सीएम योगी- 9 साल में नहीं बढ़ा कोई नया टैक्स, अर्थव्यवस्था हुई तीन गुना, पुलिस को दिए अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर में प्रबुद्ध युवाओं और नागरिकों को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास का नया मॉडल पेश किया. उन्होंने जहाँ एक ओर व्यापारियों और आम जनता को टैक्स में राहत देने की बात कही, वहीं दूसरी ओर अपराधियों को चेतावनी देते हुए पुलिस प्रशासन को सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने के कड़े निर्देश दिए.

टैक्स नीति पर बड़ी राहत- बादल की तरह हो कर संग्रह'

सीएम योगी ने घोषणा की कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है, इसके बावजूद प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है. उन्होंने नगर निगमों को स्पष्ट निर्देश दिए कि:

• अतिरिक्त टैक्स की वापसी: जिन नगर निगमों ने जनता से अधिक टैक्स वसूला है, उसे तत्काल वापस लिया जाए.
• समायोजन (Adjustment): जिन नागरिकों ने बढ़ा हुआ टैक्स जमा कर दिया है, उसे भविष्य के बिलों में समायोजित किया जाए.
• लोक कल्याणकारी मॉडल: मुख्यमंत्री ने उदाहरण देते हुए कहा, "जैसे बादल समुद्र से जल लेकर वर्षा के जरिए धरती को तृप्त करते हैं, वैसे ही सरकार को टैक्स लेकर उसे जनता की सुविधाओं और विकास पर खर्च करना चाहिए."

सुरक्षा व्यवस्था: "गुंडों को सिर उठाने का मौका न मिले"

कानून व्यवस्था पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को दो-टूक शब्दों में कहा कि सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए कि आम नागरिक निर्भीक रहे और अपराधियों में खौफ हो. उन्होंने निर्देश दिया कि:

• पुलिस समय रहते अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करे.
• अराजक तत्वों और गुंडों को किसी भी कीमत पर सिर उठाने का मौका न दिया जाए.
• उत्तर प्रदेश की पहचान एक सुरक्षित और निवेश अनुकूल प्रदेश के रूप में बनी रहनी चाहिए.

व्यापारियों का हित सर्वोपरि

मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स की दरें ऐसी होनी चाहिए जिन्हें व्यापारी सहजता से दे सकें. जब व्यापारी कमाएगा और ईमानदारी से टैक्स देगा, तभी प्रदेश का विकास संभव है. उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि टैक्स वसूली के नाम पर किसी भी उद्यमी या नागरिक का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

विकास और सुशासन का संकल्प

योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि सरकार की नीतियां सरल और कार्यकुशल प्रशासन की दिशा में केंद्रित हैं. प्रदेश का बढ़ता बजट और विकास दर इस बात का प्रमाण है कि बिना अतिरिक्त बोझ डाले भी उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनाया जा सकता है.