Ballia News: बलिया में डीएम सख्त, आवास व भूमि आवंटन में लापरवाही पर सभी एसडीएम का वेतन रोका, 4969 लंबित मुकदमों पर शोकॉज नोटिस

आईजीआरएस में लंबित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. स्वामित्व योजना के तहत 1286 गांवों में सर्वे कार्य लंबित मिलने पर सभी उप जिलाधिकारियों को अभियान चलाकर जल्द लक्ष्य पूरा करने को कहा.

बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संभावित बाढ़ प्रभावित 183 गांवों के लिए अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने रेड जोन वाले गांवों में नाव, मेडिकल कैंप, भोजन, पशुओं के लिए चारा, कंट्रोल रूम और एनडीआरएफ की व्यवस्था समय रहते पूरी करने पर जोर दिया.

राजस्व वादों की समीक्षा में 90 दिन से अधिक पुराने मामलों को मिशन मोड में निस्तारित करने तथा सभी लंबित पैमाइश संबंधी मामलों का 15 दिनों के भीतर निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 16 लंबित मामलों पर नाराजगी जताते हुए संबंधित लेखपालों और कानूनगो के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए.

भूमि आवंटन और आवासीय पट्टा वितरण में अपेक्षित प्रगति न मिलने पर जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम का वेतन रोकने के निर्देश दिए. वहीं मत्स्य पट्टा आवंटन में खराब प्रदर्शन पर बांसडीह, बलिया और बैरिया के तहसीलदारों का वेतन रोकने के आदेश भी दिए गए.

चकबंदी विभाग में 4,969 मुकदमे लंबित मिलने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए और पांच वर्ष से अधिक पुराने मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा.

बैठक में अन्नपूर्णा भवन, सस्ता गल्ला दुकानों का चयन, अवैध खनन, भूमि अधिग्रहण, नदी कटान निरोधक कार्य, एसटीपी परियोजना, गंगा ऑडिटोरियम के जीर्णोद्धार सहित अन्य विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.