पीएम मोदी के साथ पब्लिक डिबेट करेंगे राहुल गांधी! कांग्रेस नेता ने स्वीकार कर ली ये चुनौती

यूपी तक

10 May 2024 (अपडेटेड: 10 May 2024, 07:17 PM)

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दो पूर्व जजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर आमने-सामने सार्वजनिक बहस करने का न्योता दिया है.

राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी (फाइल फोटो)

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Uttar Pradesh News : लोकसभा चुनाव के लिए तीन चरणों की वोटिंग हो चुकी है, चौथे चरण का मतदान 13 मई को होने जा रहा है. जैसे जैसे चुनाव आगे  बढ़ रहा है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच शब्दों की तकरार काफी तीखी होती जा रही है.  वहीं इस चुनावी सरगर्मियों के बीच सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दो पूर्व जजों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर आमने-सामने सार्वजनिक बहस करने का न्योता दिया है. वहीं राहुंल गांधी ने इस न्यौते पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

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पीएम मोदी से डिबेट करेंगे राहुल गांधी!

शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में मौजूद कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने  इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, 'मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूँ, प्रधानमंत्री से...मगर...मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे. और हमारे पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं वो भी डिबेट कर सकते हैं.'

पूर्व जजों ने दोनों नेताओं को लिखा है पत्र

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर, हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव पर सार्वजनिक बहस के लिए आमंत्रित किया है. आमंत्रण में उन्होंने कहा कि जनता ने दोनों पक्षों की ओर से केवल आरोप और चुनौतियां ही सुनी हैं और कोई "सार्थक प्रतिक्रिया" नहीं सुनी है. उन्होंने कहा कि आज की डिजिटल दुनिया में गलत सूचना, गलत बयानी और हेरफेर की बहुत अधिक प्रवृत्ति है. उन्होंने सभी पहलुओं के बारे में जनता को अच्छी तरह से शिक्षित करने के महत्व को रेखांकित किया ताकि वे चुनावों में विकल्प चुन सकें.नपत्र में दोनों पक्षों को इस बहस का न्योता स्वीकार करने की अपील की गई है और साथ ही बहस की जगह, अवधि, प्रारूप और मॉडरेटर सभी का चयन परस्पर सहमति से तय करने की बात कही गई है.

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