अग्निपथ योजना के पहले बैच को बड़ी राहत, 75% अग्निवीरों को मिलेगा दो साल का एक्सटेंसन, बढ़कर मिलेगी सैलरी

अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हुए युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. साल 2022 में शुरू हुई इस योजना के पहले बैच का चार साल का कार्यकाल इस साल के अंत में (भारतीय नौसेना 21 नवंबर, वायुसेना 21 दिसंबर और थल सेना 31 दिसंबर 2026) पूरा होने वाला है. पहले के नियम के मुताबिक, चार साल बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर सेना में पक्का (रेगुलर) किया जाना था और बाकी 75 प्रतिशत युवाओं को सेना से बाहर आना था. लेकिन अब सरकार ने इस नियम में एक बड़ा बदलाव किया है. अब बचे हुए 75 प्रतिशत अग्निवीरों को तुरंत बाहर नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उन्हें दो साल और सेना में काम करने का मौका दिया जाएगा. इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करते हुए राज्य की नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण और बिना परीक्षा सीधी भर्ती का ऐलान किया है.

दो साल और काम करेंगे अग्निवीर

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कैबिनेट ने इस नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. जो 75 प्रतिशत अग्निवीर चार साल बाद सेना से बाहर होने वाले थे, अब उन्हें दो साल का एक और कार्यकाल (एंगेजमेंट पीरियड) दिया जाएगा. इस नई अवधि के दौरान युवाओं को पहले से ज्यादा वेतन और बेहतर सेवा निधि दी जाएगी. सेना ने अग्निवीरों के शानदार प्रदर्शन, फिटनेस, अनुशासन और तकनीकी कौशल को देखते हुए यह फैसला लिया है.

दो साल बाद पक्की होगी नौकरी

यह दो साल का अतिरिक्त समय पूरा करने के बाद अग्निवीरों का सफर खत्म नहीं होगा. यह कार्यकाल खत्म होने पर सभी इच्छुक अग्निवीरों को सेना में रेगुलर सैनिक बनने का शानदार मौका दिया जाएगा. इसके लिए उनका चयन एक तय प्रक्रिया (ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन क्राइटेरिया) और उनकी इच्छा के आधार पर होगा. सरकार का मानना है कि इस कदम से सेना की ताकत भी बढ़ेगी और युवाओं को अपना भविष्य संवारने का पूरा मौका मिलेगा.

यूपी में मिलेगी सीधी सरकारी नौकरी

केंद्र सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है. राज्य कैबिनेट ने यूपी पुलिस, जेल, वन और परिवहन विभाग में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी है. सबसे बड़ी राहत यह है कि चार साल की सेना की नौकरी के बाद इन युवाओं को यूपी में सरकारी नौकरी पाने के लिए कोई लिखित या शारीरिक परीक्षा नहीं देनी होगी. उन्हें सीधे नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और अधिकतम आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलेगी.