UP Budget 2022: 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, यहां जानें प्रदेश के इंफ्रा के लिए और क्या मिला

यूपी की योगी सरकार 2.0 ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना पूर्ण बजट 26 मई, गुरुवार को विधानसभा में पेश किया. बता दें कि सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ये बजट पेश किया. उन्होंने इस बजट में इन्फ्रा के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा की.

सदन में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, “प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार हो रहा है. हमारा विश्वास है कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने में सफल होंगे.”

उन्होंने कहा कि हमने इन्वेस्टर्स समिट -2018 का आयोजन कराया जिसमें प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रूपये तक के निवेश प्रस्तावों में से लगभग 03 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्तावों का कार्यान्वयन विभिन्न चरणों में है. इन निवेशों से 05 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं. उन्होंने कहा, “आगामी 03 जून को इन्वेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राऊण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी में 75 हजार करोड़ रूपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जाएगा.”

वित्त मंत्री ने कहा, “उत्तर प्रदेश 5 एक्सप्रेस-वे वाला देश का पहला प्रदेश बन गया है. लखनऊ और वाराणसी में वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डो और कुशीनगर में नवीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ ही जेवर में नोएडा ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ उत्तर प्रदेश शीघ्र ही 5 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा.”

उन्होंने कहा,

सुरेश खन्ना ने कहा कि विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं जैसे- मेडिकल डिवाइस पार्क , बल्क ड्रग पार्क , धनवन्तरि हेल्थ पार्क , अमृतसर- कोलकता इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर , आई.आई.टी. जी.एन.एल. ग्रेटर नोएडा , फिल्म सिटी की स्थापना , मेगा फूड पार्क , ट्रांस गंगा सिटी प्लास्टिक सिटी , गारमेन्ट पार्क , लॉजिस्टिक्स हब, अप्रैरेल पार्क , टॉय पार्क , हस्तशिल्प पार्क , फ्लैटेड फैक्टरियां आदि के सम्बन्ध में द्रुत गति से कार्यवाही प्रचलित है.

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जनपदों के उत्पादों एवं पारम्परिक शिल्पों के समग्र विकास हेतु संचालित ” एक जनपद- एक उत्पाद के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश से होने वाला निर्यात 88 हजार करोड़ रूपये से बढ़कर 1.56 लाख करोड़ रूपये हो गया है.

वित मंत्री ने कहा,

उन्होंने कहा, “पुलिस के आवासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये, अनावासीय भवनों के लिये 800 करोड़ रूपये, नवसृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय/ अनावासीय भवनों हेतु 300 करोड़ रूपये तथा नवसृजित जनपदों में पुलिस लाईन के निर्माण के लिये भूमि क्रय हेतु 65 करोड़ 70 लाख रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.”

वित मंत्री ने कहा कि हम जानते हैं कि वर्ष 2019 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने में भारत देश को 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य घोषित किया उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक मानव संपदा वाला प्रदेश है.

उन्होंने कहा, “अतः देश को 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा. इसी दृष्टि से प्रदेश को 01 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित करने का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार कार्य कर रही है.”

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