उत्तर प्रदेश में राइस मिल चलाने वालों को मिली ये राहत! धान और इसकी कुटाई करने वालों को होगा फायदा

क्या है 1% रिकवरी छूट?

सरकार ने तय किया है कि नॉन-हाइब्रिड धान की मिलिंग के दौरान मिलर्स को 1% कम रिकवरी का लाभ मिलेगा. इस 1% की रिकवरी छूट के बदले योगी सरकार मिलर्स को लगभग 167 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति (Reimbursement) देगी. यानी मिलर्स को अब सामान्य से थोड़ी कम मात्रा में चावल मिलाने पर भी पूरी कीमत मिलेगी.हाइब्रिड धान के लिए प्रदेश में पहले से ही 3% रिकवरी छूट है. इसमें सरकार हर साल करीब 100 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति करती है.​

किसे मिलेगा सीधा फायदा?

1. इस निर्णय से प्रदेश के लगभग 13-15 लाख किसान और 2000 से अधिक राइस मिलर्स को सीधा लाभ मिलेगा. 
2. करीब 2 लाख नए रोजगार के अवसर मजबूत होंगे. इससे यूपी की रूरल इकॉनमी को मजबूती मिलेगी.​

क्या बदलेगा खरीद-प्रक्रिया में?

• राइस मिलरों को नए नियम में प्रतिस्पर्धा का मौका मिलेगा और सरकारी खरीद प्रक्रिया और बेहतर और तेज हो जाएगी.
• चावल मिलर्स को सरकार की तरफ से प्रतिपूर्ति मिलने के कारण वे किसानों से और बेहतर दर पर धान खरीद सकेंगे.
• इस छूट के बाद प्रदेश में चावल की पर्याप्त उपलब्धता होगी और राष्ट्रीय स्तर पर चावल की बचत भी सुनिश्चित होगी. उत्तर प्रदेश को पीडीएस के लिए बाहर से चावल मंगवाने पर निर्भरता कम होगी.

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