नौकरी की गारंटी! यूपी के 3.5 लाख परिवारों के लिए सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान, 50 लाख के बीमा समेत मिलेंगे ये फायदे

यूपी तक

• 08:25 PM • 03 Sep 2026

उत्तर प्रदेश के 3.5 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार ने नई सुविधाओं का ऐलान किया है. उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम और SBI के बीच हुए MoU के तहत कर्मचारियों का मानदेय सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा.

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उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ी सुविधा का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बीच हुए MoU के तहत कर्मचारियों का मानदेय सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाएगा.

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इसके साथ ही कर्मचारी और उनके परिवार को दुर्घटना और आपदा की स्थिति में 20 लाख से 50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा. बीमा की राशि निर्धारित श्रेणी के अनुसार तय होगी.

क्या है नई व्यवस्था?

  • मानदेय सीधे बैंक खाते में जाएगा.
  • घटना, दुर्घटना या आपदा की स्थिति में 20 से 50 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा.
  • इस व्यवस्था से आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने की कोशिश की गई है.
  • उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के जरिए 3.5 लाख से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ मिलने की बात कही गई है.

क्यों खास है ये ऐलान?

अब आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय के भुगतान को सीधे बैंक खाते से जोड़ने की व्यवस्था होगी. सरकार का कहना है कि इससे भुगतान व्यवस्था ज्यादा पारदर्शी होगी और कर्मचारियों को समय पर उनका पैसा मिल सकेगा.

नौकरी से निकालने पर भी मनमानी नहीं चलेगी

नई व्यवस्था में आउटसोर्स कर्मचारियों को मनमाने तरीके से नौकरी से हटाना भी आसान नहीं होगा. किसी कर्मचारी को हटाने से पहले सरकार को इसकी जानकारी देनी होगी. इसके बाद मामले की जांच के आधार पर फैसला लिया जाएगा. सरकार ने ‘पिक एंड चूज’ की व्यवस्था खत्म करने और आउटसोर्स कर्मचारियों के अनावश्यक उत्पीड़न पर रोक लगाने की बात भी कही है.

बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलेगा लोन

आउटसोर्स कर्मचारियों के बेटे-बेटियों की शिक्षा के लिए भी बैंक की ओर से 8 से 10 लाख रुपये तक का कर्ज देने की व्यवस्था बताई गई है. कर्मचारियों की भविष्य निधि यानी EPF का पैसा उनके नाम पर सुरक्षित रहेगा. उन्हें ESI के तहत इलाज की सुविधा मिलेगी. अगर किसी बीमारी का उचित इलाज यहां उपलब्ध नहीं है तो आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी जाएगी.