गाजियाबाद की मण्डोला योजना में 8 लाख से कम में खरीदें 44.73 वर्ग मीटर के सरकारी फ्लैट्स, जानें सारी डिटेल्स

मण्डोला योजना के तहत फ्लैट्स की जानकारी

गाजियाबाद में मण्डोला योजना के अंतर्गत कुल 1894 फ्लैट्स उपलब्ध हैं और ये सभी EWS फ्लैट्स हैं. इन फ्लैट्स का आकार लगभग 33.59 से 44.73 वर्ग मीटर के बीच है. फ्लैट्स की कीमतें 7.79 लाख रुपए से लेकर 22.18 लाख रुपए तक तय की गई हैं जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आर्थिक रूप से बेहद सुलभ विकल्प हैं.

यह योजना RERA (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के अंतर्गत पंजीकृत है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर UPRERAPRM4243 है. इससे यह परियोजना पारदर्शी और भरोसेमंद बनती है.

आवेदन प्रक्रिया और पंजीकरण

इस योजना में हिस्सा लेने के लिए आवेदकों को सबसे पहले फ्लैट की कुल कीमत का 5% पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा. यह भुगतान RTGS, NEFT या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है. पंजीकरण शुल्क जमा करने के बाद, आवेदकों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी. अगर सभी शर्तें पूरी होती हैं, तो फ्लैट का अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा. 

सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधा

सरकारी कर्मचारी और अधिकारी इस योजना का लाभ उठाने वाले विशेष पात्र हैं. इन्हें फ्लैट की कुल कीमत का केवल 50% भुगतान करके तुरंत कब्जा लेने का विकल्प भी दिया गया है, जिससे उनके लिए घर खरीदना और भी आसान हो जाता है.

एकमुश्त भुगतान पर 5% की विशेष छूट

जो आवेदक पंजीकरण के बाद 60 दिनों के भीतर फ्लैट की पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त करते हैं, उन्हें कुल कीमत पर 5% की अतिरिक्त छूट मिलेगी. यह छूट केवल एकमुश्त भुगतान करने वालों के लिए है और इसे किसी अन्य योजना या ऑफर के साथ जोड़ा नहीं जा सकता. 

जान लें क्या हैं पात्रता, नियम और शर्तें?

पात्रता: आवेदन करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए और आवेदन की आखिरी तारीख तक उसकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए.

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: जो लोग आवेदन करना चाहते हैं, वे परिषद की वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर ‘Online Registration For Plots/Houses/Flats’ लिंक पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं.

परिषद का अधिकार: खास हालात में आवास अधिकारी के पास फैसला करने का पूरा अधिकार होगा, और उनका फैसला अंतिम माना जाएगा.

नियमों में बदलाव: सरकार या परिषद जब भी नियम बदलती है, वो इस योजना पर लागू होंगे.

2016 के नियम: ऊपर बताये नियमों के अलावा अगर कोई और समस्या आए, तो परिषद के 2016 के बनाए नियम लागू होंगे.

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