यूपी में 14 IAS और 34 PCS अफसरों का तबादला, सहारनपुर-लखीमपुर खीरी समेत इन जिलों को मिले नए अफसर

तबादलों में सहारनपुर, लखीमपुर खीरी, अंबेडकरनगर और अलीगढ़ मंडल से जुड़े अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां मिली हैं. सहारनपुर के CDO सुमित राजेश महाजन को अब उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप मिशन का CEO बनाया गया है.

सहारनपुर में बदले CDO

सहारनपुर के सीडीओ सुमित राजेश महाजन को उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप मिशन का CEO बनाया गया है. उनकी जगह अपर आयुक्त, राज्यकर डॉ. सुनील कुमार वर्मा को सहारनपुर का नया सीडीओ बनाया गया है.

लखीमपुर खीरी को भी मिला नया सीडीओ

लखीमपुर खीरी के सीडीओ अभिषेक कुमार का भी तबादला किया गया है. उन्हें आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है. वहीं, अयोध्या के ADM सिटी योगानंद पांडेय को लखीमपुर खीरी का नया सीडीओ बनाया गया है. इस तरह लखीमपुर खीरी में भी विकास कार्यों की कमान अब नए अधिकारी के हाथ में होगी.

PWD और IT विभाग में भी बदलाव

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव राहुल सिंह को लोक निर्माण विभाग (PWD) का विशेष सचिव बनाया गया है. वहीं अभिषेक कुमार को आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है.

राजस्व परिषद, प्रयागराज के सदस्य न्यायिक साहब सिंह को सचिवालय प्रशासन विभाग का सचिव बनाया गया है. वहीं विंध्याचल मंडल के अपर आयुक्त डॉ. विश्राम को राजस्व परिषद में सदस्य न्यायिक बनाया गया है.

राजस्व परिषद में दो अधिकारियों को जिम्मेदारी

रेशम विभाग के विशेष सचिव एवं निदेशक देवेंद्र कुमार सिंह कुशवाहा को भी राजस्व परिषद में सदस्य न्यायिक की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, अंबेडकरनगर के सीडीओ आनंद कुमार शुक्ला को रेशम विभाग का विशेष सचिव एवं निदेशक बनाया गया है. इसके साथ ही कुशीनगर के ADM वित्त/राजस्व वैभव मिश्रा को अंबेडकरनगर का नया सीडीओ बनाया गया है.

इन अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी

संयुक्त निदेशक युवा कल्याण अशोक कुमार कनौजिया को माध्यमिक शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है. अलीगढ़ मंडल के अपर आयुक्त अरुण कुमार को ग्राम्य विकास विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है. वहीं सहारनपुर नगर निगम के अपर नगर आयुक्त प्रदीप कुमार यादव को अलीगढ़ मंडल का अपर आयुक्त बनाया गया है.

नेहा शर्मा को सचिव पद से मुक्त किया गया

चिकित्सा शिक्षा विभाग की महानिदेशक एवं सचिव नेहा शर्मा को सचिव पद की जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है. सरकार के इस बड़े फेरबदल में जिलों से लेकर शासन स्तर तक कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं.