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विधानसभा चुनाव: EC ने की COVID स्थिति की समीक्षा, उम्मीदवारों के चुनावी खर्च की सीमा बढ़ी

यूपी तक

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चुनाव आयोग ने गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ कोविड की स्थिति की समीक्षा की और पांच चुनावी राज्यों में सभी पात्र लोगों के टीकाकरण की जरूरत पर जोर दिया. इसके साथ ही आयोग ने चुनाव प्रचार और मतदान के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञों से सुझाव लिए. न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है.

आयोग ने एक अन्य बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला के साथ उत्तर प्रदेश समेत पांच चुनावी राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी विचार विमर्श किया. चुनाव आयोग अब जल्द ही मतदान की तारीखों का ऐलान कर सकता है.

बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने 27 दिसंबर को भी चुनाव आयोग के साथ बैठक की थी. चर्चा के दौरान आयोग ने सरकार से चुनावी राज्यों में कोरोना टीकाकरण कार्यक्रम को तेज करने के लिए कहा था.

उम्मीदवारों के खर्च की सीमा बढ़ी

चुनाव आयोग ने गुरुवार को कानून मंत्रालय की अधिसूचना का हवाला देते हुए बताया कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है.

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लोकसभा चुनावों के लिए संशोधित खर्च सीमा अब बड़े राज्यों के लिए 95 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपये है. पहले यह सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपये थी.

विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के लिए संशोधित चुनाव खर्च की सीमा बड़े राज्यों के लिए 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी गई है. छोटे राज्यों में उम्मीदवार अब 20 लाख रुपये के बजाय अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं.

ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार अब बढ़ाई गई सीमा तक खर्च कर सकते हैं.

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(भाषा के इनपुट्स के साथ)

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