UP में हमारी सरकार बनी तो बजट का 25% हिस्सा करेंगे शिक्षा के लिए इस्तेमाल: मनीष सिसोदिया
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया ने…
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उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया ने प्रयागराज में 30 सितंबर को पार्टी की तरफ से आयोजित ‘आप का शिक्षा संवाद’ कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान सिसोदिया ने वादा किया कि अगर यूपी में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो राज्य के बजट का 25 फीसदी हिस्सा शिक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति ने अपनी मूर्खताओं की वजह से एजुकेशन को पीछे कर दिया है.
मनीष सिसोदिया ने कहा कि प्रयागराज वह जगह है, जहां पढ़-पढ़ के भारत को कितने सारे नेता मिले, कितने सारे आईएएस मिले, कितने सारे डॉक्टर मिले, कितने सारे इंजीनियर मिले, इसलिए प्रयागराज में यूपी शिक्षा की बात होनी बहुत जरूरी है.
सिसोदिया ने कहा, “जब मैं शिक्षा मंत्री बना तब अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे कहा कि अगर पुल बनवाने और स्कूल बनवाने में से पहले चुनना हो तो स्कूल बनवा देना, बच्चे पढ़ने चाहिए पुल हम बाद में बनवा लेंगे. जिसकी नीयत साफ होती है उसका भगवान भी साथ देते हैं इसलिए हमें न पुल बनवाने में पैसा कम पड़ा ना स्कूल बनवाने में.”
AAP नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि केजरीवाल के शिक्षा के मॉडल में सबसे इंपोर्टेंट चीज ये है कि हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ऐसा ना हो कि कोई बच्चा बहुत अच्छी शिक्षा पाए और कोई बच्चा बिल्कुल शिक्षा ही ना पाए, सभी बच्चों को समान रूप से क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए.
इसके अलावा सिसोदिया ने कहा, “75 साल हो गए भारत को आजाद हुए. एक ऐसा देश जिसे कभी विश्व गुरु, सोने की चिड़िया कहा जाता था, जिसने दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी बनाई, जिसकी गोद में तमाम शानदार प्राकृतिक संसाधन पड़े हैं, वह देश तब से आज तक विकासशील देश ही है और और आज तक भारत विकसित देश क्यों नहीं बना, हमें और आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है.”
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उन्होंने कहा कि हमारे देश में सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि यहां शिक्षा पर काम बिल्कुल नहीं किया गया, जो देश अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता वह कभी विकसित देश नहीं बन सकता, जिस देश को आगे बढ़ना है उसे केवल और केवल शिक्षा पर काम करना पड़ेगा.
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