मायावती ने UCC का किया समर्थन, बोलीं- इससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होगा, मगर की ये मांग

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा कि भारतीय संविधान की धारा 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने को लेकर कहा गया है. लेकिन इसे जबरन थोपना भी संविधान में नहीं है. इसके लिए जागरूकता और आम सहमति जरूरी है. इसकी आड़ में  संकीर्ण राजनीति करना सही नहीं है. मायावती ने कहा कि बसपा यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन कानून में सबका ध्यान रखा जाए.

भाजपा को सोचकर कदम उठाने चाहिए थे- मायावती

बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि संविधान में यूसीसी का जिक्र तो है मगर इसे जबरन थोपना भी संविधान में नहीं लिखा गया है. भाजपा को इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यूसीसी लागू करने से पहले कदम उठाने चाहिए थे. हमारे देश में हर धर्म के लोग रहते हैं. हजारों रीति रिवाज हैं. इसलिए जागरूकता और सहमति भी जरूरी है.

उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि हमारी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं है, बल्कि भाजपा सरकार द्वारा जिस तरीके से ये लागू किया जा रहा है, इसे लागू करने के लिए जो तौर तरीके अपनाएं जा रहे हैं, उससे सहमत नहीं है. यूनिफॉर्म सिविल कोड की आड़ में भाजपा की संकीर्ण राजनीति दिख रही है, जो सही नहीं है. भाजपा सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले में सोचना चाहिए और तभी इसे लागू करना चाहिए. 

‘ना हो धार्मिक पक्षपात’ 

बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि भाजपा को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाते हुए कोई भी धार्मिक पक्षपात नहीं करना चाहिए. इस समय सरकार को चाहिए कि वह आम जन की समस्याओं के बारे में सोचे और कार्य करें, लेकिन सरकारा का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है. ऐसी चर्चाएं हैं कि भाजपा सरकार अपनी कमियों से देश की जनता का ध्यान बांटना चाहती है और इसलिए ये लोग अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं. 

बसपा चीफ ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं है. लेकिन इस बात को ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि अपने देश में तमाम तरह के रीति रिवाज है, तौर तरीके हैं, जब भाजपा कानून बनाएं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए. 

AAP और सुभासपा ने भी दिया समर्थन

आपको बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना समर्थन दिया है. बता दें कि केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक्टिव हो चुकी है. माना जा रहा है कि जल्द ही यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार बड़ा फैसला लेगी.