अखिलेश यादव ने लगाया था यूपी के थानों में ठाकुर पुलिसकर्मियों के दबदबे का आरोप, जानें क्या है हकीकत

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के थानों में थानेदारों की नियुक्ति में PDA समुदायों के साथ अन्याय हो रहा है.उनके अनुसार, एक विशेष जाति खासकर ठाकुर और ब्राह्मण, को थानेदार के पदों पर तरजीह दी जा रही है. उन्होंने आगरा में 48 थानों में केवल 15 PDA समुदाय के थानेदार होने का दावा किया. लेकिन आंकड़ों की पड़ताल से पता चलता है कि आगरा में कुल 49 थाने हैं जिनमें सामान्य श्रेणी के 21, ओबीसी के 19 और अनुसूचित जाति/जनजाति के 9 थानेदार तैनात हैं.

अखिलेश यादव का कहना है कि आगरा में 48 थानों में सिर्फ 15 PDA समुदाय के लोग थानेदार के रूप में नियुक्त हैं, लेकिन अगर हम सटीक आंकड़े देखें तो आगरा में एंटी-ह्युमन ट्रैफिकिंग यूनिट मिलाकर कुल 49 थाने हैं, जिसमें सामान्य श्रेणी के 21, ओबीसी के 19 और अनुसूचित जाति जनजाति के 9 थानेदार पोस्ट हैं. आरक्षण के नियमों के अनुसार अगर प्रतिशत में देखें तो जनरल के 50 % मानक के सापेक्ष 42 %, अनुसूचित जाति के 23% के सापेक्ष 19% और ओबीसी के 27% के सापेक्ष 39 % थानेदार तैनात हैं.

 

 

कहां, कौन सी जाती के थानेदार तैनात हैं?

आगरा पुलिस कमिश्नरेट में ठाकुर जाति के थानेदारों की तैनाती को लेकर भी अखिलेश यादव ने आरोप लगाए. जबकि यहां 21 सामान्य श्रेणी के थानों में 8 ठाकुर, 9 ब्राह्मण और 4 अन्य सामान्य जाति के थानेदार हैं. 

मैनपुरी में, कुल 16 थानों में 8 सामान्य श्रेणी के हैं जबकि 5 ओबीसी और 3 अनुसूचित जाति जनजाति के थानेदार हैं. इस जिले में 8 सामान्य श्रेणी के थानों में 5 ठाकुर और 3 ब्राह्मण तैनात हैं. 

चित्रकूट के 14 थानों में 7 सामान्य, 5 ओबीसी और 2 अनुसूचित जाति के थानेदार हैं.  यहां भी सामान्य श्रेणी के थानों में ठाकुर और ब्राह्मण का संतुलन है.

महोबा में, 13 थानों में 7 सामान्य, 4 ओबीसी और 2 अनुसूचित जाति जनजाति के थानेदार हैं। सामान्य श्रेणी के 7 थानों में 6 ठाकुर और 1 ब्राह्मण थानेदार हैं. 

प्रयागराज के 44 थानों में 27 सामान्य श्रेणी के, 11 ओबीसी और 6 अनुसूचित जाति जनजाति के थानेदार हैं. इस जिले में सामान्य श्रेणी के 27 थानों में 17 ब्राह्मण और 10 ठाकुर थानेदार हैं.

डीजीपी प्रशांत कुमार का जवाब

उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अखिलेश के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि थानेदारों की नियुक्ति में आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि योग्यता और वरिष्ठता के आधार पर सभी वर्गों को उचित अवसर दिए जाते हैं. डीजीपी ने यह भी बताया कि थानेदारों की तैनाती की मासिक समीक्षा की जाती है ताकि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न हो.

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