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Opinion: आंकड़ों के फेर में उलझ रहे अखिलेश, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीएम योगी पर नहीं उठा पाएंगे उंगली

Opinion: उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी तेज है और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई मुद्दों पर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे योगी सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं.

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Opinion: उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरगर्मी तेज है और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सक्रिय नजर आ रही है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई मुद्दों पर भाजपा को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वे योगी सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हैं. यह एक ऐसा मुद्दा है जो अक्सर सपा के लिए 'सेल्फ गोल' साबित होता है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है. तमाम आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि राज्य में अपराध का ग्राफ नीचे आया है, माफियाओं का आतंक कम हुआ है और इसके चलते उत्तर प्रदेश की पहचान भी बदली है.

ऐसे में, जब अखिलेश यादव योगी सरकार की कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनके अपने कार्यकाल (2012-2017) की यादें और घटनाएं भी चर्चा के केंद्र में आ जाती हैं.

सपा शासनकाल की घटनाएं अखिलेश के सामने खड़े करती हैं सवाल

जब अखिलेश यादव कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरते हैं, तो मुजफ्फरनगर दंगों से लेकर मथुरा के जवाहरबाग कांड तक की खौफनाक यादें राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाती हैं. वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर और उसके आसपास के इलाकों में हुई सांप्रदायिक हिंसा हो या फिर 2016 में मथुरा के जवाहरबाग में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर हुआ हमला- जिसमें दो पुलिसकर्मियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी. इन सभी घटनाओं ने तत्कालीन सरकार की प्रशासनिक क्षमता और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान खड़े किए थे.

अखिलेश राज में ऐसी कई कानून-व्यवस्था से जुड़ी विफलताएं सामने आईं थीं, जिसके चलते देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और उच्च न्यायालय तक को तीखी टिप्पणियां व फटकार लगानी पड़ी थी.

योगी सरकार का कानून-व्यवस्था मॉडल बना राष्ट्रीय चर्चा का विषय

वर्ष 2017 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था को अपनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया. संगठित माफिया और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पुलिस की जवाबदेही और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर का एक्शन सरकार की कार्यशैली का मुख्य हिस्सा बन गया.

योगी सरकार का यह कानून-व्यवस्था मॉडल अब उत्तर प्रदेश की सीमाओं से बाहर भी राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक चर्चा का विषय बन चुका है. उदाहरण के लिए, कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अगस्त 2022 में अपने राज्य में जरूरत पड़ने पर 'योगी मॉडल' लागू करने की बात कही थी. यह बयान इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि उत्तर प्रदेश में अपनाई जा रही पुलिसिंग और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की गूंज दूसरे राज्यों में भी सुनाई दे रही है.

विपक्ष के भीतर से भी उठती रही है योगी के कामकाज की तारीफ

योगी सरकार की कार्यशैली और कानून-व्यवस्था के कायल कई विपक्षी नेता भी रहे हैं. हिमाचल प्रदेश विधानसभा के भीतर एक कांग्रेसी विधायक द्वारा योगी के 'कानून के राज' की खुलकर तारीफ की गई थी. उन्होंने सदन में कहा था कि हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही सख्त मॉडल होना चाहिए. विधायक ने स्वीकार किया था कि एक समय जिस उत्तर प्रदेश की पहचान अपराध और अराजकता से होती थी, आज वहां कानून का राज स्थापित हो चुका है. विपक्षी खेमे से आने वाली ऐसी सराहना यह बताने के लिए काफी है कि कैसे योगी ने प्रदेश की आबोहवा बदली है.

अखिलेश के लिए असली चुनौती अपने शासनकाल का जवाब देना

अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती यह है कि कानून-व्यवस्था पर उनकी आलोचना का आकलन केवल वर्तमान घटनाओं या चुनिंदा आंकड़ों के आधार पर नहीं किया जा सकता. जनता वर्ष 2012 से 2017 के उनके शासनकाल और 2017 के बाद की योगी सरकार की नीतियों व परिणामों की तुलना बेहद बारीकी से करती है.

कानून-व्यवस्था महज राजनीतिक बयानबाजी या प्रचार का विषय नहीं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा और उनके भरोसे से जुड़ा सबसे संवेदनशील मुद्दा है. हालांकि योगी सरकार को भी हर गंभीर अपराध, पुलिस की जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता पर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देने होंगे, लेकिन केवल आंकड़े उछलकर सरकार को घेरना अखिलेश यादव के लिए नाकाफी है. उन्हें अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के उस दौर का भी हिसाब देना होगा जब प्रदेश अपराध और अराजकता की गिरफ्त में था. 

(लेखक, डॉ. अश्वनी अवस्थी, पीएचडी (भूगोल) हैं. वे समसामयिक विषयों एवं सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.)

Disclaimer: यहां व्यक्त विचार लेखक की व्यक्तिगत राय हैं.