लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़े सवाल जवाब

अगर एक जनवरी 2024 तक आपकी उम्र 18 साल की हो गई है, तो ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर वोटर बना जा सकता है. वोटिंग में भी हिस्सा लिया जा सकता है.

इसके लिए आपको भारत के चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट का रुख करना होगा. यहां आप अपना राज्य सेलेक्ट करने के बाद उसमें जोन सेलेक्ट करें. अंत में आपको अपनी लोकसभा सीट (संसदीय क्षेत्र) को सेलेक्ट करना है. यहां आपको पोलिंग बूथ की जानकारी मिल जाएगी.

इस जानकारी के लिए आपको https://voters.eci.gov.in/Homepage यानी राष्ट्रीय मतदाता पंजीकरण पोर्टल (एनवीएसपी) पर जाना होगा. यहां अपने से जुड़ी जानकारी दर्ज करें. इसके बाद पोर्टल आपके लोकसभा क्षेत्र का नाम और दूसरी जरूरी जानकारी देगा

नहीं, ऐसा करना अवैध है. अगर कोई दो अलग-अलग जगहों, राज्यों से वोटर के तौर पर रजिस्टर करता है या कोई वोटर वोटिंग से जुड़ी संस्थाओं को ठगने की कोशिश करता है, तो ऐसा करना अपराध की श्रेणी में आता है. ऐसे शख्स को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत सजा दी जा सकती है.

ये वोटर्स के लिए चुनाव आयोग की तरफ से दी गई सुविधा है. इसके तहत फॉर्म 6, 6A, 8, 8A की व्यवस्था की गई है. ऐसे लोग जिनकी उम्र एक जनवरी 2024 तक 18 वर्ष की हो गई है, उन्हें फॉर्म 6 भरना होगा. भारतीय मूल ऐसे लोग जो विदेशों में रहते हैं और चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, उन्हें फॉर्म 6A भरना होगा. ऐसे वोटर जिन्हें वोटर कार्ड पर नाम, उम्र, वोटर, वोटर कार्ड (EPIC) नंबर, पता, जन्मतिथि, रिश्तेदार का नाम, रिश्तों के प्रकार, लिंग में बदलाव, सुधार और फोटो में चेंज करना हो, उन्हें फॉर्म 8 भरने की जरूरत होगी. किसी वोटर का उसके लोकसभा क्षेत्र में ही पता एक जगह से दूसरी जगह में बदलता है, तो उसे फॉर्म 8A भरना होगा.

हां, ऐसा बिल्कुल किया जा सकता है. लेकिन तभी जब आपका नाम वोटर लिस्ट में हो. ऐसी स्थिति में आप वोटिंग सेंटर पर आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड को दिखाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके लिए मतदाता को चुनाव पंजीकरण ऑफिसर या उप चुनाव पंजीकरण ऑफिसर से संपर्क करना होगा.यहां से फॉर्म 6 की दो प्रतियां लेकर उसे पूरी तरह भरने के बाद, जरूरी दस्तावेजों के साथ उसे जमा करना होगा.

स्टूडेंट पिछले कुछ समय से जिस हॉस्टल/मेस के पते पर हैं, वहां से वोटर के रूप में रजिस्टर कर सकता/सकती है. इसके लिए वह फॉर्म 6 के साथ अपने इंस्टिट्यूट के हेडमास्टर/प्रिंसिपल/डायरेक्टर/रजिस्ट्रार/डीन से (चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म 6 से जुड़े एनेक्सर II के अनुसार) एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट अटैच कर सकता/सकती है.

इसके लिए बूथ स्तर का एक अधिकारी उस बेघर शख्स के शयन यानी सोने की जगह को वेरिफाई करेगा. इसके बाद फिर बेघर शख्स को निवास स्थान के लिए किसी दस्तावेजी प्रमाण को देने की कोई जरूरत नहीं होगी.

(EVM) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम (EVM)का इस्तेमाल देशभर के चुनावों में वोट डालने और वोटों की गिनती के लिए किया जाता है. पहले यह प्रक्रिया बैलेट पेपर्स के माध्यम से पूरी की जाती थी, लेकिन ईवीएम इसका रिप्लेसमेंट है. ईवीएम में दो यूनिव मेंट होती हैं. एक कंट्रोल यूनिट और दूसरी बैलेटिंग यूनिट. इन दोनों को जोड़ने वाले तार का कंट्रोल यूनिट पोलिंग ऑफिसर के पास होता है. EVM में चुना उतरे उम्मीदवारों के नाम और उनकी पार्टी के सिंबल होते हैं. वोटर इसके सामने दिए गए बटन को दबाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार और पार्टी को वोट दे सकता है.

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर चुनाव आयोग की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने ईवीएम डिजाइन किया है. ईवीएम के दो हिस्से होते हैं. एक नियंत्रण इकाई और दूसरा केबल के जरिए वोटिंग इकाई. नियंत्रण इकाई चुनाव अधिकारी के पास होती है. वोटिंग इकाई मतदान कक्ष में होती है. बैलट पेपर की बजाया मतदान अधिकारी द्वारा डिजिटल मतपत्र जारी किया जाता है. इसके बाद वोटर अपने पसंद के उम्मीदवार और पार्टी के लिए वोटिंग इकाई पर दिए गए बटन को दबाकर अपना वोट कास्ट करता है.

इसकी शुरुआत वोटिंग सेंटर पर पोस्टल बैलट की गिनती से होती है. ये पोस्टल बैलट नौकरी करने वालों, इलेक्शन में काम करने वालों के होते हैं. आधे घंटे बाद ईवीएम खुलनी शुरू होती हैं. पोस्टल बैलट को ईवीएम के साथ काउंटिंग टेबल पर पहुंचाया जाता है. एक बार में अधिकतम 14 ईवीएम से काउंटिंग की जाती है. काउंटिंग सेटर पर तैनात पर्यवेक्षक पहले ईवीएम की सुरक्षा जांच करते हैं. उन्हें इस बात की पुष्टि करनी होती है कि कहीं मशीन से कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है. इसके बाद बटन दबाकर वोट की गिनती का काम चुनाव अधिकारी करते हैं. ईवीएम के कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटन दबाते ही पता चल जाता है कि कुल वोटों की संख्या कितनी है और किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला है. इसके बाद वोटों की गिनती का मिलान पांचों VVPAT से करके रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा जाता है.

यदि किसी मतदान केंद्र पर कोई ईवीएम खराब हो जाती है, तो उसे नई ईवीएम से बदल दिया जाता है. ईवीएम में खराबी आने तक रिकॉर्ड किए गए वोट कंट्रोल यूनिट की मेमोरी में सुरक्षित रूप से स्टोर हो जाते हैं. मतदान केंद्र के अंतिम परिणाम के लिए दोनों नियंत्रण इकाइयों के वोटों का मिलान किया जाता है.

पोस्टल बैलट (Postal Ballot) यानी डाक पत्र का इस्तेमाल करके सिर्फ तभी वोटिंग की जा सकती है जब संबंधित शख्स सेना, सरकार के लिए काम करते हैं या चुनाव ड्यूटी पर अपने निर्धारित स्थल से बाहर तैनात हैं. इसकी मदद से तब भी वोटिंग की जा सकती है जब किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में हिरासत में रखा गया है.

नोटा (NOTA) यानी 'उपरोक्त में से कोई नहीं' None of the above नाम का एक विकल्प ईवीएम में होता है. इस विकल्प की मदद से वोटर्स को अपने निर्वाचन क्षेत्र में हर उम्मीदवार को अस्वीकार करने का अधिकार मिलता है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नोटा का विकल्प अक्टूबर 2013 में लाया गया था. 2022 के चुनाव में, बिहार में सबसे अधिक 2.48 प्रतिशत NOTA वोट दर्ज किए गए. गुजरात में 1.8 प्रतिशत नोटा वोट दर्ज किए गए. 2023 में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक 1.29 प्रतिशत नोटा वोट दर्ज किए गए.

चुनाव आयोग के मुताबिक नोटा का विकल्प चुनने वाले मतदाताओं की संख्या किसी भी उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या से अधिक हो जाने के बावजूद सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को ही विजेता घोषित किया जाएगा.

ऐसी कई संस्थाएं हैं, जहां निर्वाचक पंजीकरण ऑफिसर की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. इसकी शिकायत जिला चुनाव अधिकारी के पास कर सकते हैं पर यह व्यवस्था संशोधन अवधि के दौरान ही होती है. इसके बाद शिकायत जिला मजिस्ट्रेट/अपर डीएम/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/जिले के संबंधित जिला कलेक्टर के पास भेजी जाएगी. अपीलीय प्राधिकार के आदेश के खिलाफ राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सामने अंतिम अपील होगी.

आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए एनजीएसपी के पोर्टल https://eci-citizenservices.eci.nic.in/default.aspx पर जाकर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. शिकायत फाइल कराने के बाद आपको एक आईडी मिलती है. इस आई से आप https://eci-citizenservices.eci.nic.in/trackstatus.aspx पर जाकर अपनी शिकायत की स्थिति की जानकारी ले सकते हैं. इसके अलावा आप complaints@eci.gov.in पर मेल भी कर सकते हैं.

एग्जिट पोल को वोटिंग के आखिरी दिन ही जारी किया जाता है. इसके लिए डेटा कलेक्शन वोटिंग के दिन भी किया जाता है. आखिरी फेज की वोटिंग के दिन जब वोट डालकर बाहर आने वाले वोटर्स से पूछा जाता है कि उसने किसे वोट दिया. ऐसे किए गए सर्वे से बड़े स्तर पर नतीजे निकाले जाते हैं और इसे ही एग्जिट पोल कहते हैं.

नीदरलैंड्स के एक समाजशास्त्री और पूर्व राजनेता मार्सेल वॉन डैम को एग्जिट पोल शुरू करने का श्रेय जाता है. मार्सेल वॉन डैम ने 15 फरवरी, 1967 को पहली बार इसका इस्तेमाल किया था. तब नीदरलैंड्स में हुए चुनाव के लिए उनका किया गया आकलन सटीक निकसा था. भारत में इसकी शुरुआत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ओपिनियन के चीफ एरिक डी कोस्टा ने किया था.

सटीकता के हिसाब से देखें तो पोस्ट पोल एग्जिट के परिणाम बेहतर होते हैं. एग्जिट पोल में सर्वे एजेंसी वोटिंग के तुरंत बाद वोटर्स से उनकी राय पूछती है और उस हिसाब से अपना आंकड़ा निकालती है. पोस्ट पोल हमेशा मतदान के अगले दिन या फिर एक-दो दिन बाद होते हैं. उदाहरण के लिए अगर 6वें चरण की वोटिंग 10 मई को हुई थी, तो सर्वे एजेंसी इस चरण में वोट देने वाले वोटर्स से 11, 12, या 13 मई तक उनकी राय जानने की कोशिश करे, तो इसे पोस्ट पोल कहा जाता है.

एग्जिट पोल से ओपिनियन बोल बिल्कुल अलग होते हैं. जर्नलिस्ट, चुनावी सर्वे करने वाली एजेंसियां ओपिनियन पोल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती हैं. इसकी मदद से पत्रकार विभिन्न मसलों, मुद्दों और चुनावों में जनता के मूड को भांपने की कोशिश करते हैं. इसका क्रेडिड जॉर्ज गैलप और क्लॉड रोबिंसन को जाता है. उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी.

ओपिनियन पोल तैयार करने में सबसे महत्वपूर्ण काम फील्ड वर्क होता है. इसके लिए, चुनावी सर्वेक्षण करने वाली एजेंसी के कर्मचारी आम लोगों से मिलते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। इन सवालों के माध्यम से, उम्मीदवारों के बारे में लोगों की राय जानने की कोशिश की जाती है कि वह अच्छा है या बुरा. इस प्रक्रिया में शामिल लोगों को एक फॉर्म भी भरने के लिए दिया जाता है. यह फॉर्म उम्मीदवारों के प्रदर्शन, चुनाव के मुद्दों और मतदाताओं की प्राथमिकताओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है. मतदाताओं की पहचान गुप्त रखने और उन्हें अपनी राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, सीलबंद डिब्बा रखा जाता है. मतदाता अपनी पसंद के उम्मीदवार के बारे में भरा पर्चा इस डिब्बे में डाल सकते हैं. सैंपलिंग ओपिनियन पोल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इसका मतलब है कि किन लोगों से राय जानने की कोशिश की गई है या की जाएगी. यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सैंपल समाज का प्रतिनिधित्व करता है ताकि ओपिनियन पोल के परिणाम यथासंभव सटीक हों.

आदर्श आचार संहिता (आचार संहिता) दिशा-निर्देशों का एक समूह है. चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष रखने के लिए उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों और सरकारों को इसका पालन करना होता है. यह चुनावों से पहले राजनीतिक दलों के आचरण को नियंत्रित करने के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करें' का एक सेट है. चुनाव आयोग ज्यों ही वोटिंग की तारीखों का ऐलान करता है आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है. इसमें मुख्य रूप से वोटर्स को प्रभावित करने के लिए सरकारी सुविधाओं या मुफ्त सुविधाओं जैसे ऐलान पर रोक लगाई जाती है. चुनाव में धार्मिक और जातीय भावनाओं के इस्तेमाल पर रोक लगाई जाती है. उम्मीदवार और राजनीतिक दल अपने विरोधियों के खिलाफ अपमानजनक या भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. इसके लागू हो जाने के बाद चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित समय और स्थान का पालन करना होता है.

अगर कोई शख्स विधायक है, तो भी वह लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है. हालांकि इसको लेकर कुछ नियम हैं. इसके मुताबिक लोकसभा चुनाव नतीजा घोषित होने के 14 दिनों के भीतर उन्हें राज्य विधानमंडल की सदस्यता से इस्तीफा देना होगा. अगर वह चौदह दिनों के भीतर दो में से एक सदस्यता से इस्तीफा देने में विफल रहते हैं, तो संसद में उनकी सीट खाली हो जाएगी. ऐसे में साफ है कि कोई शख्स एक साथ विधायक और सांसद, दोनों नहीं रह सकता है.

2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीतकर अपने दम पर बहुमत हासिल किया. भाजपा ने पांच साल पहले के अपने प्रदर्शन को और बेहतर किया. बता दें कि 2014 के चुनावों में उसने 282 सीटें जीती थीं. वहीं, एनडीए ने 2019 लोकसभा चुनाव में 353 लोकसभा सीटें जीतीं, जो 2014 की तुलना में 17 अधिक हैं.