योगी 2.0 में और बेहतर होगी पुलिसिंग और कानून व्यवस्था, गृह विभाग कर रहा ये तैयारियां

उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृृ़ढ़ करने तथा अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गृह विभाग के अफसरों की शनिवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए. इनमें पुलिस विभाग को आगामी 100 दिन, 6 माह, 1 वर्ष, 5 वर्ष में किए जाने क्रियाकलापों और लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, पुलिस की सभी इकाईयों को जल्द आगे की रूपरेखा बनाकर प्रेजेंटेशन तैयार कर शासन को देने का निर्देश दिया गया है. प्रेजेंटेशन में बजटीय आवश्यकता को भी बताने का निर्देश दिया गया है.

बता दें कि एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, विजिलेंस, एसआईट, सीबीसीआईड को और अधिक सशक्त और चुस्त-दुरूस्त बनाया जाएगा ताकि ईमानदार छवि के अधिकारियों-कर्मचारियों की तैनाती को प्रोत्साहन मिल सके.

भ्रष्टाचार के जिन मामलों में विभागीय कार्रवाई लंबित है, उसे भी अभियान चलाकर जल्द निस्तारित किया जाएगा. पुलिस की विभिन्न इकाइयों के कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग किए जाने को बढ़ावा दिया जाएगा. महिला बीट प्रणाली और एंटी रोमियो स्क्वॉड को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने पर भी रूपरेखा बनाने का आदेश दिया गया है.

इसके अलावा, एसटीएफ-एटीएस को और अधिक सुदृढ़ किए जाने के साथ-साथ गुंडा, माफिया, असामाजिक तत्वों और महिला अपराधों में अधिकतम सजा दिलाए जाने पर विशेष बल दिया गया है. इसके लिए अलग से विशेष अभियोजन यूनिट के गठन पर भी विचार किया गया.

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