आपातकाल बंदियों को मुलायम सिंह ने दिया था उचित सम्मान, लोकतंत्र रक्षक सेनानी का दिया नाम

जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाकर विरोधी नेताओं को जेल में कैद कर दिया था. 2006 में आपातकाल बंदियों को लोकतंत्र रक्षक सेनानी का नाम और सम्मान नेता जी ने ही दिया.

आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे लोगों को मुलायम सिंह यादव की सरकार ने लोकतंत्र सेनानी बना कर ना सिर्फ उनका सम्मानित किया था. उन्होंने लोकतंत्र सेनानियों को 500 सौ रूपया पेंशन के साथ एक परिचय पत्र भी जारी किया था. जिसको दिखा कर लोकतंत्र सेनानी रोडवेज की बसों में एक सहयात्री के साथ फ्री यात्रा की सुविधा भी थी. बाद में यह पेंशन की धनराशि बढ़ती गई और आज लोकतंत्र सेनानियो को हर महीने 20 हजार रूपया पेंशन मिल रही है. लोक तंत्र सेनानी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को भी पेंशन देने का आदेश अखलेश यादव की सरकार ने किया था.

हमीरपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार और लोक तंत्र सेनानी देवी प्रसाद गुप्ता ने बताया की कैसे मुलायम सिंह यादव की सरकार ने आपातकालीन बंदियों को उन्होनें 9 सितंबर 2006 को लखनऊ मे पूरे प्रदेश के लोकतंत्र रक्षक सेनानियो को राजकीय खर्चे पर लखनऊ बुला कर सम्मानित किया. वहीं प्रमाणपत्र तथा पांच सौ रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि और एक सह यात्री के साथ परिवहन सुविधा की स्वीकृत दी थी. 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तब उपरोक्त सभी सुविधा रोक दी गई.

वहीं 2012 जब मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तब मासिक सम्मान राशि को 15 हजार तक बढाया गया. बाद में 2017 में योगी आदित्यनाथ सरकार बनने के बाद सम्मान राशि पांच हजार बढा कर बीस हजार की गई. आज पूरे प्रदेश मे लगभग 11 हजार से अधिक लोकतंत्र सेनानी सम्मान का जीवन जी पा रहे है तो इसके लिये संपूर्ण श्रेय आपातकाल के एक नायक रहे मुलायम सिंह को जाता है. मुलायम सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश मे लोकतंत्र रक्षक सम्मान समारोह करने के पश्चात देश की कुछ और गैर कांग्रेस सरकारों ने इसकी शुरुआत की. बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, उत्तराखंड, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसी और हरियाणा हिमाचल राज्यों ने शुरुआत की. लोकतंत्र सेनानी देवी प्रसाद गुप्ता ने बताया कि ऐसे दमदार निर्णय लेना तो को नेता मुलायम सिंह से सीखे.