उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में अवैध धर्मांतरण के मामले अक्सर आते रहते हैं. ऐसे मामलों पर कार्रवाई भी होती है. यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है कि अवैध धर्मांतरण और उससे बनने वाली सामाजिक संरचना से जो तनाव पैदा होता था उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने भांपते हुए एक नया कानून बनाया था, जिसके तहत अब तक 268 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से यूपी तक खास बातचीत की. प्रशांत कुमार ने कहा- प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर अभी तक 500 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं. 137 केस तो ऐसे हैं जिसमें पीड़िता ने कोर्ट के सामने भी बयान दिया है कि उसके साथ धर्मांतरण के लिए जोर जबरदस्ती की गई है.
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा- इसका मतलब है कि ये चीजें बड़े स्तर पर चल रही हैं और कानून बनने के बाद से काफी तेज कार्रवाई हो रही है. इसमें अच्छी सजा का प्रावधान है. साथ ही संरक्षण देने वाले को भी सजा का प्रावधान है.
दिव्यांग बच्चों को लेकर धर्मांतरण कराने वाले एक बहुत बड़े रैकेट का यूपी एटीएस ने खुलासा किया था, जिसमें लगभग 40 लोग पकड़े गए थे. इसमें अब तक किसी भी महत्वपूर्ण आरोपी को जमानत नहीं मिली है. जो बाहर से देश में पैसा आता था उसकी जांच की गई उसको कोर्ट ने भी सराहा है. हम अवैध धर्मांतरण के ऐसे सभी मामलों में सजा दिलाने की कोशिश में हैं.
एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा- नौजवानों को इसका शिकार ज्यादा बनाया जाता है. दूसरा गलत नाम पता बताकर अपना धर्म बदल कर मिलते हैं और उसके बाद जब सच्चाई उजागर होती है तो उसके बाद पारिवारिक और कई बार सामाजिक तनाव फैलता है. हम जांच कर रहे हैं कि कहीं कोई क्षेत्र विशेष में इस तरीके का कोई प्रचलन ज्यादा तो नहीं है.
धर्म परिवर्तन कई तरह से कराए जाते हैं. कहीं गरीबी को देखते हुए अवैध धर्मांतरण कराए जाते हैं. कुछ धर्म परिवर्तन शादी समारोह में भी होते हैं जो अवैध धर्मांतरण करते हैं. उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है.
अवैध धर्मांतरण समाज के लिए खतरा था तभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कानून बनाया और उसमें कार्रवाई चल रही है. अब अवैध धर्मांतरण में कमी भी आई है, जो बताता है कि जो अवैध धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश में कानून बना उसके कारण लोगों को काफी राहत है.
