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विकसित UP बैठक: यूपी की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर Felix Hospital के चेयरमैन डॉ. डीके गुप्ता ने खुलकर की बात

यूपी तक

यूपी Tak ने मेरठ में 'विकसित यूपी बैठक आयोजित की है. इस बैठक में कई खास मेहमान शामिल हुए हैं. इसमें Felix Hospital के चेयरमैन डॉ. डीके गुप्ता का नाम भी शामिल है. इस बैठक में डॉ. डीके गुप्ता ने यूपी की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की है.

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Dr DK Gupta

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यूपी Tak ने मेरठ में 'विकसित यूपी बैठक आयोजित की है. इस बैठक में कई खास मेहमान शामिल हुए हैं. इसमें Felix Hospital के चेयरमैन डॉ. डीके गुप्ता का नाम भी शामिल है. इस बैठक में डॉ. डीके गुप्ता ने यूपी की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात की है.

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Felix हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉ. डीके गुप्ता के अनुसार, कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था जिसका मुख्य कारण खराब अर्थव्यवस्था और चरमराया हुआ स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर था. इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को इलाज के लिए अपना घर बेचना पड़ता था और अपनी जेब से होने वाला खर्च लगभग 62% तक था, जिसके कारण नवजात मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर सहित सभी स्वास्थ्य संकेतक बहुत खराब थे जिससे विश्व पटल पर राज्य की छवि धूमिल हुई थी.

 

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पिछले सात आठ वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है जिसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का बजट 2500 करोड़ से बढ़कर ₹5,000 करोड़ हो गया है जिससे वित्तीय आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और लोगों को इलाज के लिए आर्थिक राहत मिली है.

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आयुष्मान भारत योजना के तहत कवरेज में यूपी ने देश में सबसे अधिक सफलता प्राप्त की है जहां 5.38 करोड़ आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और इस योजना के माध्यम से ₹12,000 करोड़ का मुफ्त इलाज प्रदान किया गया है. साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से भी लगभग ₹1,300 करोड़ का इलाज लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है.

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हालांकि इन सफलताओं के बावजूद अभी भी मध्यम वर्ग के लिए एक अच्छा बीमा कवरेज न होना एक बड़ी कमी है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए. साथ ही जीडीपी का स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च जो अभी लगभग 2.5% है, उसे बढ़ाकर लगभग 5% तक करने की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और मजबूती सुनिश्चित की जा सके.

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स्वास्थ्य सेवाओं को घर-घर और गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए निजी सार्वजनिक भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना आवश्यक है और निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को भूमि तथा निर्माण पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ानी चाहिए. क्योंकि स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को सार्वभौमिक बनाने के लिए निजी क्षेत्र का सहयोग अनिवार्य है.

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