समान नागरिक संहिता पर आया BSP चीफ मायावती का बड़ा बयान, भाजपा को लेकर भी कह दी ये बात

गुजरात (Gujarat) की भाजपा सरकार (BJP Government) ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) के लिए अपने कदम बढ़ा लिए हैं. गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता के लिए समिति का गठन कर दिया है. इस फैसले के बाद देश में एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की सुगबुगाहट तेज हो गई है. गुजरात सरकार के फैसले के बाद विपक्षी दल समान नागरिक संहिता को लेकर भाजपा पर भी हमलावर हो गए हैं. इस बीच बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) की मुखिया मायावती (Mayawati) का भी बड़ा बयान सामने आया है. बसपा चीफ ने ट्वीट करके भाजपा पर हमला बोला है.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा है, “यूपी और अन्य राज्यों में भी रोजगार व विकास के बजाय बीजेपी द्वारा विवादित एवं विभाजनकारी मुद्दों की तरह समान नागरिक संहिता को चुनावी मुद्दा बनाना खास बात नहीं, किन्तु गुजरात में इसको चुनावी मुद्दा बनाने से इस आमचर्चा को बल मिलता है कि वहाँ बीजेपी की हालत वास्तव में ठीक नहीं है.”

बसपा सुप्रीमो मायावती ने आगे कहा, “जबकि केन्द्र ने अभी हाल में स्वंय माननीय सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यूनिफार्म सिविल कोड के मामले पर कोई निर्णय अभी न किया जाए क्योंकि इसे वह 22वें लॉ कमीशन को सौंपेगी, तो फिर गुजरात विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या होने जा रहा है जिससे बीजेपी विचलित है व झुक रही है.”

शिवपाल भी कर चुके है यूसीसी की मांग

इससे पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) (Pragatisheel Samajwadi Party) के मुखिया शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav) भी समान नागरिक संहिता की मांग कर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि  “बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और राम मनोहर लोहिया दोनों ने समाजवाद की खुली पैरवी की थी और संविधान सभा में समान नागरिक संहिता की वकालत भी की थी. राम मनोहर लोहिया ने तो 1967 के चुनाव में इसे मुद्दा भी बनाया था.”

‘सभी पक्षों से बात करके आगे बढ़ेगी सरकार’

भाजपा के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) काफी अहम मुद्दा है. हाल ही में उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मामलों के राज्य मंत्री दानिश अंसारी (Danish Azad Ansari) ने कहा था कि वह प्रदेश में जगह-जगह ‘कौमी चौपाल’ आयोजित करके सभी वर्गों, खासकर मुस्लिम समाज को समान नागरिक संहिता के बारे में जागरूक करेंगे. उन्होंने यह भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सभी पक्षों से बातचीत करके ही इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी.

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