Opinion: रामलला के दर्शन से पहले अखिलेश से कारसेवकों पर गोलीबारी के लिए माफी की मांग, अयोध्या के संतों की नाराजगी के मायने

12 दिसंबर को प्रस्तावित उनके अयोध्या दौरे से पहले संत समाज ने 1990 में कारसेवकों पर हुई गोलीबारी के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की है. अखिलेश के दौरे को लेकर बुधवार को अयोध्या के संतों ने बैठक की. इसमें फैसला लिया गया कि जब तक अखिलेश यादव कारसेवकों पर हुई गोलीबारी के लिए माफी नहीं मांगते और मथुरा पर अपना रुख स्पष्ट नहीं करते, तब तक उन्हें राम जन्मभूमि क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. संतों ने साफ किया है कि उन्हें अखिलेश के रामलला के दर्शन करने पर आपत्ति नहीं है, लेकिन दर्शन से पहले उन्हें अपनी पार्टी के राम मंदिर विरोधी इतिहास के लिए माफी मांगनी चाहिए.

अयोध्या के संतों की नाराजगी को समझने के लिए उस दौर को याद करना जरूरी है, जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने निर्णायक चरण में था. मंदिर निर्माण की मांग को लेकर संतों ने लंबा संघर्ष किया और इस दौरान राजनीतिक उपेक्षा के साथ प्रशासनिक सख्ती का भी सामना किया. 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में कारसेवकों पर पुलिस की गोलीबारी हुई. उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी. यह घटना आंदोलन से जुड़े लोगों और संत समाज की स्मृतियों में आज भी गहरे घाव की तरह मौजूद है. ऐसे में संतों की मांग है कि अखिलेश यादव केवल दर्शन की घोषणा न करें, बल्कि इस घटना में अपनी पार्टी की भूमिका पर भी स्पष्ट जवाब दें.

अखिलेश के पुराने फैसले भी सवालों के घेरे में

अखिलेश यादव के मौजूदा फैसले को उनके पुराने रुख से अलग करके नहीं देखा जा सकता. फरवरी 2024 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के सदस्यों को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या चलने का निमंत्रण दिया था, तब अखिलेश ने उस सामूहिक दौरे में शामिल होने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा था कि वह दर्शन के लिए नहीं जाएंगे और बाद में दर्शन करेंगे. यहां तक कि उन्होंने अपने विधायकों को भी उस दौरे में शामिल न होने की सलाह दी थी. समाजवादी पार्टी के विधायक भी उस दिन दूसरे दलों के विधायकों के साथ अयोध्या नहीं गए. अब अखिलेश ने 12 दिसंबर को रामलला के दर्शन का कार्यक्रम प्रस्तावित किया है. ऐसे में उनके पहले के रुख और अब लिए गए फैसले के बीच का अंतर भी चर्चा का विषय बन रहा है.

अखिलेश के मुख्यमंत्री रहते अयोध्या की सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े कुछ फैसले भी इस बहस में सामने आते हैं. अयोध्या में 2004 से चल रही दैनिक रामलीला का मंचन नवंबर 2015 में बंद हो गया था. उस समय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और राज्य के संस्कृति विभाग की ओर से आर्थिक सहायता नहीं मिलने के बाद यह आयोजन रुक गया था. मई 2017 में योगी सरकार के हस्तक्षेप और बजट स्वीकृत होने के बाद रामलीला दोबारा शुरू हुई. इसी तरह अयोध्या में रामकथा का दैनिक आयोजन भी दिसंबर 2015 में बजट की कमी के चलते रोकना पड़ा था. इन घटनाओं को संत समाज और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग अयोध्या की धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति तत्कालीन सरकार की प्राथमिकताओं के संदर्भ में देखते हैं.

दीपोत्सव पर सवाल और अब रामलला के दर्शन

अखिलेश यादव के बयानों ने भी इस विवाद को नया संदर्भ दिया है. अक्टूबर 2025 में उन्होंने अयोध्या के दीपोत्सव पर होने वाले खर्च को लेकर सवाल उठाए थे. दुनिया के शहरों में क्रिसमस के दौरान होने वाली रोशनी का उदाहरण देते हुए उन्होंने पूछा था कि दीपावली पर दीयों और मोमबत्तियों पर इतना खर्च करने की जरूरत क्यों है.

यही वजह है कि संत समाज अखिलेश के प्रस्तावित दौरे को सिर्फ एक धार्मिक यात्रा के रूप में नहीं देख रहा. उनके लिए यह उस राजनीतिक इतिहास से जुड़ा सवाल है, जिसमें एक ओर राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कारसेवकों पर गोलीबारी हुई और दूसरी ओर आज उसी आंदोलन के केंद्र में बने मंदिर में दर्शन की तैयारी है. अखिलेश यादव का यह कहना कि भगवान सबके हैं, अपनी जगह है. रामलला के दर्शन का अधिकार किसी राजनीतिक दल या विचारधारा की निजी संपत्ति नहीं है. लेकिन आस्था का अधिकार और ऐतिहासिक घटनाओं पर जवाबदेही दो अलग-अलग बातें हैं. एक का हवाला देकर दूसरे सवाल से बचा नहीं जा सकता.

अयोध्या के संतों की मांग का मूल यही है कि रामलला के दरबार में पहुंचने से पहले अखिलेश कारसेवकों पर गोलीबारी के इतिहास पर अपना पक्ष स्पष्ट करें और उस घटना के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करें. वह चाहें तो इस मांग पर अपना जवाब दे सकते हैं, अपने पिता की सरकार के फैसले पर पार्टी का रुख स्पष्ट कर सकते हैं और संत समाज से संवाद कर सकते हैं. लेकिन केवल मंदिर जाने की घोषणा से पुराने सवाल समाप्त नहीं होंगे. राम मंदिर का निर्माण आस्था और लंबे संघर्ष का परिणाम है. उस संघर्ष से जुड़े लोगों की स्मृतियों और सवालों को नजरअंदाज करके दर्शन को केवल राजनीतिक कार्यक्रम बना देना इस पूरे विवाद को और गहरा करेगा.

लेखक भावेष पांडेय, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हैं. राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लेखन करते हैं.

Disclaimer: यहां व्यक्त विचार लेखक की व्यक्तिगत राय हैं.